नवी दिल्‍ली, 5 मे 2025

वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी मुंबईत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (आरआरबी) कामगिरीचा आणि विलीनीकरण योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. नाबार्ड (NABARD)चे अध्यक्ष आणि डीएफएस, प्रायोजक बँका, सिडबी (SIDBI), भारतीय रिझर्व बँकेचे अधिकारी आणि सर्व आरआरबीचे अध्यक्ष यावेळी उपस्थित होते.

‘वन स्टेट-वन आरआरबी’ (एक राज्य एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक) च्या अंमलबजावणीसह, आरआरबींनी कृषी आणि संलग्न उपक्रम, एमएसएमई आणि सरकार पुरस्कृत योजनांपर्यंत आपल्या कर्ज पुरवठ्याचा लाभ पोहोचवावा, असे आवाहन एम. नागराजू यांनी यावेळी केले.

आरआरबींनी देशातील 700 जिल्ह्यांमध्ये 22,000 हून अधिक शाखा उघडून आपली व्याप्ती वाढविली आहे. यापैकी 92% पेक्षा जास्त शाखा ग्रामीण / निमशहरी भागात आहेत. आरआरबीने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये एकूण 7,148 कोटी रुपयांचा एकत्रित नफा नोंदवला आहे. सकल अनुत्पादक मालमत्ता (जीएनपीए) 5.3%, इतकी असून, ती गेल्या दशकातील नव्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. डीएफएसच्या सचिवांनी ग्रामीण बँकांना त्यांच्या विलीनीकरण प्रक्रियेवर आणि दीर्घकालीन शाश्वततेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. प्रायोजक बँकांनी आरआरबींना त्यांच्या विलीनीकरण प्रक्रियेत मार्गदर्शन करावे, आणि दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी समान संधी प्रदान करावी, अशी सूचना डीएफएसच्या सचिवांनी केली.

प्रायोजक बँकांनी आरआरबीमध्ये तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया सुरू ठेवावी, तसेच 30-09-2025 च्या कालमर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करून एकीकरण प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे ते म्हणाले. प्रायोजक बँका आणि आरआरबी यांनी या प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या एचआर म्हणजेच मनुष्‍य बळाशी संबंधित समस्यांकडे लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सुचवले. प्रायोजक बँका आणि आरआरबी यांनी पुढील आव्हाने ओळखावीत, असे ते म्हणाले. प्रायोजक बँकांनी आरआरबीशी सल्लामसलत करून आरआरबीसाठी पुढील 5 वर्षांचा पथदर्शक आराखडा (रोडमॅप)  तयार करावा, असे ते म्हणाले.

* * *

S.Bedekar/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai