ਅੱਜ ਵੇਵਸ 2025 ਵਿੱਚ "ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਈਐੱਮਈਏ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਪੈਟਨੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਕਿੰਟੇਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਸ਼ਯ ਵਿਨੈ ਸਹਸ੍ਰਬੁੱਧੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਐਕਸਐੱਲ ਸਿਨੇਮਾ ਐਪ ਦੀ ਸੀਈਓ ਦੀਪਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 30 ਘੰਟੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ, ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਥੀਏਟਰ, ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੇਡੀਓ ਉਡਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ: ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚੈੱਕਬੋਕਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। 

* * *

ਪੀਆਈਬੀ ਟੀਮ ਵੇਵਸ 2025 | ਰਜਿਤ/ ਸਵਾਧੀਨ / ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਿਆ/ ਸੀ ਸ਼ੇਖਰ |147