ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ
Posted On:
03 MAY 2025 6:31PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ (3 ਮਈ 2025) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 2025 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਸੱਭਿਆਗਤ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਠ- ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੁਹਿਰਦਪੂਰਨ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋਪੀ। ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ- ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਸੰਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਲਭ ਢੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੰਵਾਦ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼-ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ , ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਵੇਗਾ।




ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
***************
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ
(Release ID: 2126722)
Visitor Counter : 4