नवी दिल्‍ली, 3 मे 2025

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते आज (3 मे 2025) नवी दिल्लीत भारतीय मध्यस्थी संघाचे उदघाटन झाले आणि त्यांनी पहिल्या राष्ट्रीय मध्यस्थी परिषद 2025 ला संबोधित केले.

मध्यस्थी कायदा, 2023 हा सभ्यतेच्या वारशाला बळकटी देण्याचे पहिले पाऊल आहे. आता आपल्याला त्याला चालना देण्याची आणि त्याची प्रथा मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे असे, राष्ट्रपतींनी यावेळी नमूद केले. मध्यस्थी कायद्याअंतर्गत वाद निवारण यंत्रणा ग्रामीण भागात प्रभावीपणे वाढवावी जेणेकरून पंचायतींना खेड्यांमधील संघर्षांमध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी कायदेशीररित्या अधिकार मिळतील यावर त्यांनी भर दिला. खेड्यांमध्ये सामाजिक सौहार्द ही राष्ट्राला मजबूत बनवण्यासाठी एक आवश्यक पूर्वअट आहे, असे त्या म्हणाल्या.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की,  मध्यस्थी हा न्यायदानाचा एक आवश्यक भाग आहे, जो भारतीय संविधानाच्या -आपल्या मूळ ग्रंथाच्या केंद्रस्थानी आहे. मध्यस्थी केवळ विचाराधीन विशिष्ट प्रकरणातच नव्हे तर इतर प्रकरणांमध्येही मोठ्या संख्येने खटल्यांचा न्यायालयांवरील भार कमी करून न्यायदानाला गती देऊ शकते. यामुळे एकूण न्यायव्यवस्था अधिक कार्यक्षम होऊ शकते. त्यामुळे विकासाचे कदाचित रोखले गेलेले मार्ग खुले होऊ शकतात. त्यामुळे व्यवसाय सुलभता आणि राहणीमान दोन्हीही उंचावू शकते. जेव्हा आपण या दृष्टिने पाहतो तेव्हा मध्यस्थी ही 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाला साकार करण्यासाठी एक प्रमुख साधन बनते.

भारतात न्यायालयीन यंत्रणेची एक दीर्घ आणि समृद्ध परंपरा आहे ज्यामध्ये न्यायालयाबाहेरील तोडगे अपवादापेक्षा एक सामान्य गोष्ट होती असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, पहिली राष्ट्रीय मध्यस्थी परिषद ही केवळ औपचारिक घटना नाही; ती कृती करण्याचे आवाहन आहे. विश्वास जोपासून, व्यावसायिक क्षमता निर्माण करून आणि समाजाच्या सर्व घटकांमधील प्रत्येक नागरिकासाठी मध्यस्थी सुलभ करून - एकत्रितपणे भारतातील मध्यस्थीचे भविष्य घडवण्याचे आवाहन ती करते. भारतीय मध्यस्थी संघाची स्थापना म्हणजे हा वारसा भविष्यात पुढे नेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

आपण प्रभावी वादविवाद आणि संघर्ष निराकरण केवळ कायदेशीर गरज म्हणून नव्हे तर सामाजिक अत्यावश्यकता म्हणून पाहिले पाहिजे. मध्यस्थी ही संवाद, समजूतदारपणा आणि सहकार्याला चालना देते. ही मूल्ये एक सुसंवादी आणि प्रगतीशील राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहेत. यामुळे संघर्ष-लवचिक, समावेशक आणि सुसंवादी समाजाचा उदय होईल असे राष्ट्रपतींनी निदर्शनास आणले. 

Click here to see the President's address.

* * *

S.Bedekar/V.Joshi/D.Rane