ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਰ ਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਵੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 69ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਰ ਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2010 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਰਾ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਸਈਸੀਸੀ) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ