नयाँ दिल्ली, 30 अप्रेल 2025।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा राजनीतिक मामिलामाथि मन्त्री मण्डल समितिले आगामी जनगणनामा जाति गणनालाई सामेल गर्ने निर्णय लिएको छ। यसले वर्तमान सरकार राष्ट्र अनि समाजको सर्वाङ्गीण हीत अनि मूल्य-मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको दर्शाउँछ।

भारतीय संविधानको धारा 246 अनुसार, जनगणनालाई केन्द्रिय विषयका रूपमा सातौं अनुसूचीको केन्द्रिय सूची अन्तर्गत 69 मा सूचीबद्ध गरिएको छ। केही राज्यले जाति गणनाको निम्ति सर्वेक्षण गरेको भए तापनि, ती सर्वेक्षणहरूमा पारदर्शिताका साथै उद्देश्य फरक रहेको छ भने केही गणना पूर्णतया राजनीतिक दृष्टिले गरिएको हुँदा समाजमा शङ्का उत्पन्न गरेको छ। यी सबै परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै तथा हाम्रो सामाजिक तानाबाना कुनै राजनीतिक दबाउमा नपर्ने सुनिश्चित गर्न, अलग सर्वेक्षण गर्नुको साटो जाति गणनालाई पनि मुख्य जनगणनामा सामेल गर्ने निर्णय लिइएको छ।

यसले समाज आर्थिक अनि सामाजिक रूपमा सुदृढ बन्ने सुनिश्चित गर्नका साथै देशको प्रगति निर्बाध अघि बढिरहनेछ। उल्लेखयोग्य कुरा के छ भने, समाजको आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि 10 प्रतिशतको आरक्षणको प्रावधान गर्दा, त्यसले समाजको कुनै पनि वर्गमा कुनै प्रकारको तनाउ उत्पन्न गरेको थिएन।

स्वतन्त्रतापछिका सबै जनगणना कार्यबाट जातिलाई बाहिर राखिएको थियो। वर्ष 2010 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. डा. मनमोहन सिंहले लोकसभालाई जाति गणनाको विषय मन्त्रीमण्डलको बैठकमा विचार गरिने आश्वासन दिएका थिए। यस विषयमाथि चर्चा-परिचर्चा गर्न मन्त्रीहरूको समूह गठन गरिएको थियो भने सबै राजनीतिक दलले जाति गणना गर्नुपर्ने सिफारिश गरेका थिए। यसो भए तापनि, पूर्व सरकारद्वारा सामाजिक-आर्थिक एवं जाति गणना (एसईसीसी) नामक जाति गणनाको साटो सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

*********