केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज मुंबईत इंडिया स्टील या पोलाद क्षेत्रावरील एका  प्रमुख द्वैवार्षिक आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि परिषदेच्या सहाव्या आवृत्तीला संबोधित केले. पोलाद संबंधी हे  आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि परिषद  पोलाद क्षेत्राची विकसित होत असलेली गतिशीलता आणि कोळसा उद्योगाशी असलेल्या त्याच्या सहजीवी  संबंधांवर धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील धुरीण, शैक्षणिक संस्था, संशोधक आणि नागरी समाज यांच्यात संवाद साधण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ म्हणून काम करते.

आपल्या बीजभाषणात, केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी पोलाद क्षेत्र हा भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा कणा आहे आणि विकसित भारत 2047 च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाला  सक्षम बनवणारा घटक  आहे यावर भर दिला.   जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल असलेला जम्मू आणि काश्मीरमधील चिनाब पूल, ते तामिळनाडूमधील ऐतिहासिक पांबन पूल , या पायाभूत सुविधांच्या विकासात भारत  नवीन जागतिक मापदंड  स्थापित करत असून हे सर्व पोलाद  क्षेत्राच्या वाढत्या ताकदीमुळे शक्य झाले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले . देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रवासातील प्रत्येक मैलाचा दगड पोलादापासून घडलेला  आहे,  जो देशाच्या  वाटचालीची गती आणि आकांक्षा प्रतिबिंबित करतो असे त्यांनी नमूद केले.

मागील काही वर्षांमध्ये भारताच्या पोलाद क्षेत्राची प्रभावी गतीने वाढ झाली असून  देश जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शब्द उद्धृत करत केंद्रीय  मंत्र्यांनी पोलादाचा उल्लेख भारताचे "सूर्योदय क्षेत्र" असा केला , जो आत्मनिर्भर भारत अभियानाद्वारे देशांतर्गत खप , औद्योगिक विस्तार आणि स्वयंपूर्णतेचा एक प्रमुख चालक आहे.

जर पोलाद  हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असेल तर कोळसा आणि खाण क्षेत्र त्याच्या मजबूत पायाचे प्रतिनिधित्व करते यावर रेड्डी यांनी भर दिला. कच्च्या मालाचे धोरण आणि कच्च्या मालाच्या मिश्रणातील बदल यावरील विद्यमान सत्राच्या संदर्भात त्यांनी कच्च्या मालाच्या सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले. लोहखनिज, कोकिंग कोळसा, चुनखडी आणि मॅंगनीज, निकेल आणि क्रोमियम सारख्या आवश्यक मिश्रधातू घटकांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही आर्थिक गरज आणि धोरणात्मक निकड असल्याचे  त्यांनी नमूद केले.

पोलाद उत्पादनातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या कोकिंग कोळशावर लक्ष केंद्रित  रेड्डी यांनी सांगितले की पोलाद उत्पादन खर्चात कोकिंग कोळश्याचा  42% हिस्सा आहे.  भारत सध्या त्याच्या कोकिंग कोळशाच्या गरजांपैकी सुमारे 85% आयात करतो, ज्यामुळे  आंतरराष्ट्रीय किमतीतील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांना उद्योगांना सामोरे जावे लागते.  म्हणूनच , केंद्र सरकारने  2021 मध्ये मिशन कोकिंग कोळसा सुरू केले  ज्याचा उद्देश आयात अवलंबित्व कमी करणे, 140 मेट्रिक टन देशांतर्गत उत्पादनाचे लक्ष्य निर्धारित करणे  आणि 2030 पर्यंत पोलाद निर्मितीमध्ये देशांतर्गत कोळशाचे मिश्रण 10% वरून 30% पर्यंत वाढवणे हा होता.

या मोहिमेअंतर्गत प्रमुख उपक्रमांमध्ये नवीन उत्खनन क्षेत्रे चिन्हांकित करणे , विद्यमान खाणींमधून उत्पादनाला चालना देणे , कोळसा धुण्याची क्षमता वाढवणे आणि खाजगी उद्योगांसाठी नवीन कोकिंग कोळसा ब्लॉक्सचा लिलाव करणे यांचा समावेश आहे.

खासगी भागधारकांनी वॉशरीज, बेनिफिशिअरी प्लांट आणि ब्लॉक लिलावात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. देशात उत्पादन झालेल्या कोळशाचा वापर करून केलेल्या पल्व्हराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआय) चाचण्या आश्वासक ठरल्या असून, त्यांनी आयातीला पर्याय दिला आहे. त्याचप्रमाणे  बेनिफिसीएशन (अनावश्यक घटक काढून धातूचे मूल्य वाढवण्याची प्रक्रिया) मधील नवोन्मेश देखील परिणामांमध्ये सुधारणा घडवेल.   

 

पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केल्याप्रमाणे ग्रीनफिल्ड खाणींचा वेळेवर वापर करण्याच्या महत्त्वावरही त्यांनी भर दिला. अशा मालमत्ता कार्यान्वित करण्यासाठी विलंब करणे म्हणजे राष्ट्रीय संसाधनांचा अपव्यय आहे.

कोळसा आणि खाण क्षेत्र हे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करताना, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि भारताच्या हवामान विषयक वचनबद्धतेशी सुसंगत होण्याच्या दृष्टीने वेगाने विकसित होत असल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.  सरकार या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नवोन्मेशाला प्रोत्साहन देत आहे आणि ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोन अंगीकारत आहे.

याव्यतिरिक्त, खाण समुदायाने डम्प (कचरा कुंडी) आणि आणि टेलिंग (खाणकामात मौल्यवान खनिजे काढल्यानंतर उरलेले सूक्ष्म कण) मधून महत्वपूर्ण खनिजांच्या पुनर्प्राप्तीवर भर देऊन प्रगत मिश्रधातू आणि हरित तंत्रज्ञानाला समर्थन द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. सध्याच्या डम्पिंगमधून चाचणी आणि पुनर्प्राप्तीला राष्ट्रीय प्राथमिकता म्हणून महत्व द्यावे असे ते म्हणाले.

सुरक्षित, लवचिक आणि शाश्वत कच्च्या मालाच्या धोरणाकडे जाणारा प्रवास सामूहिक असल्याचे ते म्हणाले. 

केंद्र, राज्य सरकारे आणि उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांच्या निकटच्या सहकार्यातून भारत केवळ देशांतर्गत कच्च्या मालाची गरज पूर्ण करणार नाही, तर शाश्वत, स्वावलंबी पोलाद उत्पादनात जगात अग्रेसर म्हणून उदयाला येईल, असे रेड्डी यांनी सांगितले. देशाच्या पोलाद परिसंस्थेला हरित आणि अधिक लवचिक भविष्य मिळवून देणारी धोरणे आखण्यासाठी परिषदेत सहभागी झालेल्यांनी सक्रियपणे योगदान द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले.

स्टील एक्स्पोच्या दुसऱ्या दिवशी कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त यांनी ‘पोलाद क्षेत्रातील कच्च्या मालाची उपलब्धता’ या विषयावरील गोलमेज संवादात भाग घेतला. यावेळी त्यांनी कोळसा क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातील लक्षणीय बदल अधोरेखित केला.

ते म्हणाले की, या क्षेत्रात वारसा क्षेत्र बनण्याऐवजी, आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेचा एक प्रमुख आधार स्तंभ बनण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक आमूलाग्र बदल घडत आहे.

पोलाद मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या इंडिया स्टील एक्स्पो 2025 ने जागतिक भागधारकांना विकास धोरणे, पोलाद उत्पादनातील शाश्वत पद्धती, बदलत्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीमधील लवचिकता, आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यात नवोन्मेश आणि डिजिटल परिवर्तनाची महत्वाची भूमिका, या आणि इतर विषयांशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचे प्रमुख व्यासपीठ म्हणून भूमिका बजावली. या कार्यक्रमात दृष्टिकोनाची सकारात्मक देवाणघेवाण, प्रगत तंत्रज्ञानाची प्रदर्शने आणि संसाधनांची कार्यक्षमता आणि पर्यावरण विषयक जबाबदारी या विषयांवर व्यापक चर्चा झाली. कोळसा मंत्रालयाच्या सक्रिय सहभागाने कोळसा आणि पोलाद क्षेत्राच्या धोरणात्मक एकात्मतेचे महत्व अधोरेखित केले, तसेच शाश्वत, स्वावलंबी आणि भविष्यवेधी औद्योगिक परीप्रेक्ष्याला चालना देण्यासाठीची त्यांची सामूहिक वचनबद्धता स्पष्ट केली. देशातील आणि जगभरातील मान्यवरांच्या उपस्थितीने जागतिक कोळसा आणि पोलाद परीसंस्थेचे भविष्य घडवण्यात भारताच्या वाढत्या महत्वाला पुष्टी दिली.

***

N.Chitale/S.Kane/R.Agashe/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2124567) Visitor Counter : 16