ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

ਬਲੂਕ੍ਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਜਟੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2009 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈ। ਡੀਬੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇਏਐੱਮ ਟ੍ਰੀਨਿਟੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਅਧਾਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ 2014 ਵਿੱਚ 0.32 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 0.91 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡੀਬੀਟੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੋਜਾਂ

ਬਜਟੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨ

ਸਬਸਿਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਊਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਯੁਗ (2009-2013): ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਔਸਤਨ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੀਕੇਜ ਸੀ।
• ਡੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਯੁਗ (2014-2024): 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਵਰੇਜ 16 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 176 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
• ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਵਾਦ: ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2020-21 ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਕਿ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ  ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ (2009-2024)

ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵਿੱਤੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ-ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

• ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ): 1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਡੀਬੀਟੀ ਬੱਚਤ ਦਾ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
• ਮਨਰੇਗਾ: 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡੀਬੀਟੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 42,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
• ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ: ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 2.1 ਕਰੋੜ ਅਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 22,106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
• ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ: 158 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚਾਬੱਧ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 18,699.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਇਹ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੱਚਤਾਂ ਹਾਈ-ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਹਿਸਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ

ਸਹਿ-ਸਬੰਧ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ (0.71): ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਬੱਚਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
• ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ (-0.74): ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀਟ-ਮੈਪ

ਹੀਟ-ਮੈਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਡੀਬੀਟੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡੀਬੀਟੀ ਬੱਚਤ ਵਧੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਪਰੀਤ ਸਬੰਧ “ਘਟਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖਰਚ” ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਡਬਲਿਊਈਆਈ)

ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਡਬਲਿਊਈਆਈ) ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਆਯਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਬਲਿਊਈਆਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰੀ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

v. ਡੀਬੀਟੀ ਬੱਚਤ (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ): ਇਹ ਭਾਗ ਲੀਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

v. ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ): ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

v. ਲਾਭਾਰਥੀ ਵਾਧਾ (20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ): ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2014 ਵਿੱਚ 0.32 ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 0.91 ਤੱਕ ਡਬਲਿਊਈਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਾਭ ਬਹੁ-ਅਯਾਮੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਡੀਬੀਟੀ ਬੱਚਤ (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ): 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਲੀਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

• ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ): ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ।
• ਲਾਭਾਰਤੀ ਵਾਧਾ (20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ): ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ 16 ਗੁਣਾ ਵਿਸਤਾਰ।

ਸਿੱਟਾ

ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਡਬਲਿਊਈਆਈ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੱਚਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੇ ਹਾਈ-ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੇ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਲੂਕ੍ਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਇਕੱਠੇ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੁਇਟੀ (equity) ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਬਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਲਮੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਦਰਭ:

• https://www.bluekraft.in/wp-content/uploads/2025/04/Shakil-Bhat_DBT-Paper_FNL-paper.pdf

 ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

****

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ/ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ