नवी दिल्‍ली, 18 एप्रिल 2025

ब्रिक्स कृषी मंत्र्यांच्या 15 व्या बैठकीत, भारताने सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि शाश्वत शेतीप्रती आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. या बैठकीत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी भारताची भूमिका मांडली.  अल्प आणि लघू भूधारक शेतकऱ्यांच्या कल्याणाची बाब जागतिक कृषी धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. भारतासाठी शेती म्हणजे केवळ आर्थिक घडामोड  नसून, शेती हा भारतातील कोट्यवधी कुटुंबांसाठी उपजीविका, अन्न आणि प्रतिष्ठेचा स्रोत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण केल्याशिवाय जागतिक अन्न सुरक्षा आणि ग्राम विकासाची उद्दिष्टे पूर्ण होणार नाहीत ही बाबही त्यांनी ठामपणे अधोरेखित केली.

जगातील 510 दशलक्ष अल्पभूधारक शेतकरी जागतिक अन्न व्यवस्थेचा कणा आहेत, मात्र तरीदेखील ते हवामानातील बदल, अस्थिर किंमती आणि संसाधनांच्या  कमतरतेच्या अनुषंगाने  सर्वात असुरक्षित असल्याचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नमूद केले. आपण अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या आव्हानांचा एकट्याने सामना करण्यासाठी सोडू शकत नाही, त्या ऊलट त्यांना  आपल्या धोरणात्मक पाठबळाची गरज आहे असे ते म्हणाले.  अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या सामूहिक सक्षमीकरणासाठी तसेच त्यांना सहजपणे बाजारपेठा उपलब्ध होतील यादृष्टीने सुधारणा घडवून आणण्यासाठी  समुह अर्थात क्लस्टर तत्वावर आधारित शेती, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs), सहकारी प्रारुपे आणि नैसर्गिक शेती अवलंबण्याचा दृष्टिकोन प्रभावी ठरेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

या बैठकीत कृषी व्यापाराला न्याय्य स्वरुप मिळवून देणे, जागतिक किमतीतील अस्थिरतेवर नियंत्रण मिळवणे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर किंमतींची सुनिश्चिती करण्यावर भर दिला गेला. या बैठकीत शिवराज सिंह चौहान यांनी सार्वजनिक खाद्यान्न साठणूक व्यवस्था, किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडणाऱ्या मूल्य साखळीचे महत्त्वही पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. कोविड -19 महामारीच्या काळात दिसून आलेल्या भारताच्या अन्न साठवणूक आणि वितरण क्षमतेचे उदाहरण चौहान यांनी या बैठकीत मांडले. आपल्या या क्षमतेच्या आधारे भारताने 80 कोटींहून अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य  वितरित केल्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली.

बैठकीदरम्यान, त्यांनी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी अधिक सखोल सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी यासाठी भारताचे काही महत्त्वाचे कार्यक्रम – राष्ट्रीय शाश्वत शेती मोहिम (एनएमएसए), हवामान बदलास प्रतिकार करणाऱ्या शेतीसाठी राष्ट्रीय नवकल्पना (एनआयसीआरए), कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, जैविक खतांचा वापर आणि पारंपरिक शेती पद्धती – यांचा उल्लेख केला. या संदर्भात, ब्रिक्स कृषी मंत्र्यांनी “ब्रिक्स भूमी पुनर्संचय भागीदारी” या उपक्रमाची सुरुवात केली, ज्याचा उद्देश भूमीक्षरण, वाळवंटीकरण आणि मातीची सुपीकता कमी होणे यावर मात करणे आहे. त्यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शविला आणि सांगितले की, पारंपरिक ज्ञान आणि वैज्ञानिक नवकल्पनांच्या एकत्रीकरणातून छोटे  शेतकरी, आदिवासी समुदाय आणि स्थानिक शेतकरी यांना फायदा होईल.

संयुक्त जाहीरनाम्यात, ब्रिक्स राष्ट्रांनी एकत्रितपणे जागतिक अन्न व शेती प्रणालीला न्याय्य, समावेशक, नवोन्मेषी आणि शाश्वत बनवण्याच्या त्यांच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला.  या जाहीरनाम्यात अन्नसुरक्षा, हवामान अनुकूलन, महिला व युवकांचे सक्षमीकरण, शाश्वत मासेमारी व पशुधन विकास, माती व जमिनीचे पुनर्संचय, डिजिटल शेती प्रमाणीकरण आणि ग्लोबल साऊथ मधील  शेती वर आधारित अर्थव्यवस्थांसाठी आर्थिक व व्यापार यंत्रणा यांच्याप्रति  बांधिलकीवर भर देण्यात आला. “ब्रिक्स भूमी पुनर्संचय भागीदारी”ची अधिकृत घोषणा या समूहाच्या भूमीक्षरण व वाळवंटीकरण थांबवण्याच्या सामूहिक बांधिलकीला बळकटी देणारी ठरली.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ब्रिक्स राष्ट्रांना वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 आणि वर्ल्ड ऑडिओ-व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 मध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिले आणि हे मंच नवकल्पना, भागीदारी आणि जागतिक सहकार्याची संधी आहे,असे नमूद केले.

* * *

S.Kane/Tushar/Gajendra/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai