ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025: ਐਕਟ ਬਨਾਮ ਬਿਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
Posted On:
04 APR 2025 4:03PM by PIB Chandigarh
ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:
1. ਪਿਛਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
2. ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ।
3. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
4. ਵਕਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿਲ, 2025ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1923ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ:
• ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
• ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ:
-
- ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟਤਾ: "ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਫ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਫ਼" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਬੇਟ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇਦ੍ਵੀਪਾਂ'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ:ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995ਅਤੇ ਇਸਦੀ 2013 ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ
• ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦ
• ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
• ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
3.ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ
oਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
oਇਹ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
4. ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸਰਵੇਖਣ
oਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
oਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
oਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਰਡਰ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
oਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
5. ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
oਕੁਝ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
o ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
oਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ 515 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ
oਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
o ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Public Interest Litigation) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995
|
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025
|
|
ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ
|
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995
|
ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2025।
|
|
ਵਕਫ਼ ਦਾ ਗਠਨ
|
ਵਕਫ਼ਦਾਗਠਨਐਲਾਨ, ਯੁਜ਼ਰਸਜਾਂ ਐਂਡੋਮੈਂਟ (ਵਕਫ਼-ਅਲਾਲ-ਔਲਾਦ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
|
ਯੁਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਗਠਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼-ਅਲਾਲ-ਔਲਾਦ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
|
|
ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ
|
ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।
|
ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।
|
|
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
|
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।
|
ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
|
|
ਵਕਫ਼ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ
|
ਵਕਫ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
|
ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
|
|
ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਚਨਾ
|
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
|
- ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨੌਨ- ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
- ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
|
|
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ
|
ਮੁਸਲਿਮ ਚੋਣ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: (i) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, (ii) ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਸੀ, ਅਤੇ (iii) ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਤੱਕ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
|
ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਦੋ ਨੌਨ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ
ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਆਗਾਖਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਹੈ)ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ
ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
|
|
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਚਨਾ
|
- ਵਕਫ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਜੱਜ (ਕਲਾਸ-1, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੈਂਕ)
- ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ
|
ਇਹ ਸੋਧ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ
|
|
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ
|
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
|
ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
|
|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
|
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਕਫ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਔਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
|
ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਗ (ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਔਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਔਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
|
|
ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ
|
ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜੇ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
|
ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਆਗਾਖਾਨੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
|
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਨ- ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
ਸਿੱਟਾ
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਬਿਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੌਨ- ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
*******
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ ਰਿਤੂ ਕਟਾਰੀਆ/ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਰਾਣੇ/ਐੱਸਜੇ
(Release ID: 2120664)
Visitor Counter : 38