नवी दिल्‍ली, 9 एप्रिल 2025 

 

गोव्यात मांडवी नदीवर मालीम (एनडब्ल्यू 68) येथे जेट्टी विकसित करण्यासाठी नवीन पोर्टलवरून मरिना इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडला पहिले ना हरकत प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले.

राष्ट्रीय जलमार्गांच्या विकासासाठी पायाभूत सेवा सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या समर्पित राष्ट्रीय पोर्टलचे केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते उदघाटन.  

देशातील अंतर्देशीय जलवाहतूक क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासह व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या पोर्टलचे केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी एका औपचारिक क्लिकसह, उदघाटन केले.

भारतातील विस्तीर्ण जलमार्गांच्या जाळ्याच्या कार्यक्षम वापराला चालना देण्यासाठी खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक आकर्षित करणे सुलभ व्हावे या हेतूने एक चौकट म्हणून तयार केलेले राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी / टर्मिनल्सची उभारणी) नियमन 2025 लागू झाल्यानंतर हे उदघाटन करण्यात आले आहे.

नव्याने अधिसूचित केलेल्या राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/ टर्मिनल्स यांच्या बांधकामाशी संबंधित) नियमावली, 2025 नुसार, खासगी क्षेत्रासह इतर कोणत्याही संस्थेला आता भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) कडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NoC) प्राप्त करता येऊ शकेल आणि राष्ट्रीय जलमार्गावर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल विकसित करता येऊ शकेल किंवा त्यांचे परिचालन करता येईल. सध्या कार्यरत असलेल्या अथवा नव्याने उभारण्यात आलेल्या, कायमस्वरूपी अथवा तात्पुरत्या अशा सर्व प्रकारच्या टर्मिनल्ससाठी हे नियम लागू आहेत

राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी / टर्मिनल्सची उभारणी) नियमन 2025 ची अंमलबजावणी आणि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या डिजिटल पोर्टलमुळे भारताच्या नौवहन आणि दळणवळण विषयक परिसंस्थेत क्रांतिकारी परिवर्तन घडून येईल, असे सोनोवाल म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी धोरणानुसार देशांतर्गत जलवाहतुकीत शाश्वत पायाभूत सेवासुविधांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने जेट्टी आणि टर्मिनल्सच्या उभारणीत खाजगी संस्थांचा सहभाग वाढवल्यास आपण अफाट क्षमतांचा विस्तार करु शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

या उदघाटन कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी नव्याने निर्माण केलेल्या पोर्टलवरुन मुंबईतील मरिना इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडला पहिले ना हरकत प्रमाणपत्र वितरित केले. देशातील कोणत्याही राष्ट्रीय जलमार्गावर जेट्टी किंवा टर्मिनल उभारण्यासाठी एखाद्या खाजगी कंपनीला डिजिटल पद्धतीने जारी केलेले अशा प्रकारचे हे पहिलेच ना हरकत प्रमाणपत्र आहे.

सुमारे 8 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, कंपनी गोव्यात राष्ट्रीय जलमार्ग-68 (मांडवी नदी) वर मालीम येथे एक जेट्टी उभारणार आहे.  खाजगी मालकीच्या 16 नौका आणि 30 मीटर लांबी इतक्या सुरक्षित नेव्हिगेशनसाठी डिझाइन केलेल्या या जेट्टीमध्ये प्रत्येक खेपेसाठी डॉकिंग आणि अनडॉकिंग प्रक्रिया करता येईल. त्यामुळे या जलमार्गावरील नदी क्रूझ पर्यटनाला चालना मिळेल.

 

* * *

S.Patil/B.Sontakke/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2120631) Visitor Counter : 28