ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)-III अंतर्गत मणिपूर, मिझोरम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांसाठी पायाभूत सुविधांना चालना देण्याची केली घोषणा
Posted On:
05 APR 2025 11:26AM by PIB Mumbai
ग्रामीण संपर्क मजबूत करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने PMGSY-III अंतर्गत मणिपूर, मिझोरम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांसाठी प्रकल्प मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:-
मणिपूर: राज्याला 225.15 कोटी रुपयांच्या अंदाजित गुंतवणुकीसह 280.97 किमी लांबीचे 41 रस्ते मंजूर करण्यात आले आहेत. याच उपक्रमाला पुढे नेत, पीएमजीएसवाय-III अंतर्गत राज्यात 404.72 कोटी रुपयांच्या अंदाजित गुंतवणुकीसह 502.24 किमी लांबीचे 56 रस्ते आधीच मंजूर करण्यात आले आहेत.
मिझोरम: राज्याला 67.69 कोटी रुपयांच्या अंदाजित गुंतवणुकीसह 373.46 मीटर लांबीचे 7 लांब पल्ल्याचे पूल (LSB) मंजूर करण्यात आले आहेत. याच उपक्रमाला पुढे नेत, राज्यात PMGSY-III अंतर्गत 562.70 कोटी रुपयांच्या अंदाजित गुंतवणुकीसह 487.50 किमी लांबीचे 17 रस्ते आधीच मंजूर करण्यात आले आहेत.
हिमाचल प्रदेश: राज्याला 140.90 कोटी रुपयांच्या अंदाजित गुंतवणुकीसह 970.772 मीटर लांबीचे 21 लांब पल्ल्याच्या पूल (LSBs) मंजूर करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाला पुढे सुरू ठेवत, राज्यात PMGSY-III अंतर्गत 3,123.117 किमी लांबीचे 299 रस्ते आणि 3345.82 कोटी रुपयांच्या अंदाजित गुंतवणुकीचे 43 LSBs आधीच मंजूर करण्यात आले आहेत.
उत्तराखंड: राज्याला 40.77 कोटी रुपयांच्या अंदाजित गुंतवणुकीचे 246 मीटर लांबीचे 09 लांब पल्ल्याचे पूल (LSBs) मंजूर करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाला पुढे सुरू ठेवत, राज्यात PMGSY-III अंतर्गत 2287.95 किमी लांबीचे 212 रस्ते आणि 1865.34 कोटी रुपयांच्या अंदाजित गुंतवणुकीचे 09 LSBs आधीच मंजूर करण्यात आले आहेत.
या उपक्रमामुळे:
- आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि बाजारपेठा यासारख्या आवश्यक सेवा सहज प्राप्त होतील.
- ग्रामीण भागात कनेक्टिव्हिटी वाढेल, दुर्गम गावे आणि शहरी केंद्रांमधील दरी कमी होईल.
- या प्रदेशात आर्थिक विकास, व्यापार आणि वाणिज्य वाढेल
- रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल.
- सरकारच्या विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहता येईल.
पीएमजीएसवाय-III अंतर्गत प्रकल्पांचा परिवर्तनकारी परिणाम होईल, जो राज्यांच्या विकास आणि समृद्धीला हातभार लावेल आणि समावेशक विकासासाठी सरकारची वचनबद्धता मजबूत करेल.
***
S.Pophale/H.Kulkarni/P.Kor
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 2119272)
Visitor Counter : 14