नवी दिल्ली येथे आयोजित पहिल्या आंतरराष्ट्रीय पेन्शन संशोधन परिषदेचा (IRCP) 2025 काल समारोप झाला. या परिषदेचे उद्घाटन 3 एप्रिल रोजी भारत मंडपम येथे भारत सरकारचे अर्थ राज्यमंत्री  पंकज चौधरी यांच्या हस्ते झाले.देशाच्या वरिष्ठ नागरिकांचे वृद्धापकाळातील उत्पन्न सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठण्यासाठी, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबाद (IIMA) च्या सहकार्याने दोन दिवसांचा हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.

या व्यासपीठाने धोरणकर्ते, विद्वान, उद्योगीक नेतृत्व आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञांना एकत्र आणले आणि पेन्शन सुधारणांच्या विकसित होत असलेल्या गतिशीलतेवर, निवृत्तीसाठी आर्थिक तयारीवर आणि वृद्ध लोकसंख्येचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण धोरणांवर चर्चा केली. भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत मोठा बदल होत आहे, वृद्ध लोकसंख्येचे भविष्य सन्माननीय असेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने आणि समावेशक पेन्शन सुधारणांची आवश्यकता आहे यावर प्रकाश टाकत, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी येत्या काही दशकांमध्ये भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत मोठा बदल होत आहे, असे आपल्या मुख्य भाषणात सांगितले.

2050 पर्यंत, पाचपैकी एक भारतीय 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असेल आणि 2047 पर्यंत, वृद्धांची संख्या युवा वर्गापेक्षा पेक्षा जास्त असेल.

शतकाच्या मध्यापर्यंत एकूण लोकसंख्येच्या 19  टक्के लोकसंख्येचे वय वाढेल, यात प्रामुख्याने महिलांचा समावेश असेल. त्यामुळे  समावेशक पेन्शन योजनांद्वारे महिलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून हे केवळ एक ध्येय नाही तर देशाची एक महत्त्वाची गरज आहे. 'सर्वांसाठी पेन्शन' ही राष्ट्रीय प्राथमिकता बनली पाहिजे. यासाठी आपल्या वृद्ध लोकसंख्येचे सन्माननीय आणि सुरक्षित भविष्य खात्रीशीर करण्यासाठी धोरणात्मक कृती आवश्यक आहे.

***

S.Pophale/H.Kulkarni/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com