प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय क्याबिनेटले “सुरक्षित, संरक्षित अनि जीवन्त भूसीमा”का लागि विकसित भारत@2047 को परिकल्पनाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अघि बढाउँदै केन्द्रिय क्षेत्र योजनाका (100% केन्द्रिय वित्तपोषण) रूपमा जीवन्त गाउँ कार्यक्रम-II (भीभीपी-II) अनुमोदन गरेको छ। यस कार्यक्रमले भीभीपी-I अन्तर्गत समेटिएका उत्तरी सीमाबाहेक, अन्तरराष्ट्रिय भूसीमासँग जोडिएका खण्डहरूमा अवस्थित गाउँहरूको विस्तृत विकासमा सघाउ पुऱ्याउनेछ।

कूल ₹6,839 करोडको परिव्ययका साथ, कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, आसम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड, पञ्जाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गालका चुनिएका रणनीतिक गाउँहरूमा वित्त वर्ष 2028-29 सम्म कार्यान्वित गरिनेछ।

कार्यक्रमको उद्देश्य समृद्ध अनि सुरक्षित सीमा सुनिश्चित गर्न उचित रहन-सहन अनि पर्याप्त आजीविकाका अवसर सिर्जना गर्नु, सीमापार अपराधहरूको नियन्त्रण गर्नु र सीमा क्षेत्रका जनमानसलाई राष्ट्रसँग सम्मिलित गर्नुका अतिरिक्त उनीहरूलाई आन्तरिक सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण सीमा रक्षा बलका आँखा अनि कानका रूपमा काम गर्ने भावना जाग्रत गराउनु रहेको छ।

कार्यक्रमले सीमा क्षेत्रमा विविध अनि वहनीय आजीविका अवसर सिर्जना गर्नका लागि गाउँ वा गाउँहरूको समूहभित्र पूर्वाधार विकास, मूल्य शृङ्खला विकास (सहकारी, एसएचजी आदि मार्फत्), सीमा विशेष लोकसम्पर्क गतिविधि, स्मार्ट क्लास जस्ता पूर्वाधार, पर्यटन परिचक्र अनि कार्य/ परियोजनाको विकासका लागि धनराशि प्रदान गर्नेछ।

सामूहिक दृष्टिकोणका साथ तयार ग्राम कार्ययोजनाको आधारमा हस्तक्षेप सीमाक्षेत्र, राज्य अनि गाउँ विशेष रहनेछ।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अघिबाटै अनुमोदित पीएमजीएसवाई-IV को माध्यमद्वारा यी गाउँहरूमा बाह्रमासे सडक सुविधा कार्यान्वित गरिनेछ। क्याबिनेट सचिवको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय कमिटीले सीमा क्षेत्रमा योजनाको प्रभावी कार्यान्वयनका लागि योजनाबद्ध दिशानिर्देशमा उपयुक्त छूट प्रदान गर्नेछ।

कार्यक्रमले योजनाको नियम अनुसार सम्मिलन अन्तर्गत चिन्हित गाउँहरूमा विद्यमान व्यक्तिगत साथै परिवार स्तरको कल्याण योजनाहरूमा परिपूर्णता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्यक्रमले विद्यमान योजनाका नियमहरूको सम्मिलनका माध्यमद्वारा त्यस्ता खण्डका सबै गाउँमा चारवटा विषयगत क्षेत्र जस्तै बाह्रमासे सडक सुविधा, दूरसञ्चार सुविधा, टेलिभिजन सुविधा अनि विद्युतिकरणमा परिपूर्णता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रमले मेला अनि उत्सव, जागरूकता शिविर, राष्ट्रिय दिवसहरूको उत्सव, मन्त्री, दुवै केन्द्र अनि राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारका वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूद्वारा नियमित भ्रमण तता त्यस्ता गाउँहरूमा एक रातको विश्रामका साथ ती गाउँहरूको जीवन्तता बढाउनमाथि जोड दिनेछ। यसले पर्यटन सम्भावना बढाउनका साथै ती गाउँहरूका स्थानीय संस्कृति अनि विरासतलाई पनि प्रोत्साहित गर्नेछ।

परियोजनाहरूको प्रभावी कार्यान्वयनका लागि प्रविधिका साथै पीएम गतिशक्तिको तथ्याङ्ककोषको उपयोग गरिनेछ।

भीभीपी-I का साथमा भीभीपी-II सीमावर्ती गाउँहरूलाई आत्मनिर्भर अनि जीवन्त बनाउने दिशामा रूपान्तरणकारी पहल हुन्।

*******