राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में थैलेसीमिया की रोकथाम और प्रबंधन, ब्लड बैंक सुविधाओं का प्रावधान, डे केयर सेंटर, दवाएं, लैब सेवाएं, आईईसी गतिविधियां और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर मानव संसाधन का प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

26 मार्च 2025 तक, राष्ट्रीय पोर्टल पर राज्यों द्वारा अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार, थैलेसीमिया के लिए की गई जांच में 15,87,903 व्यक्तियों में से कुल 5,037 को रोगग्रस्त और 50,462 को थैलेसीमिया के वाहक के रूप में पहचाना गया है।

भारत में हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम और नियंत्रण पर व्यापक दिशा-निर्देश - थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग तथा अन्य वैरिएंट हीमोग्लोबिन (2016) को थैलेसीमिया सहित हीमोग्लोबिनोपैथी के प्रबंधन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए साझा किया गया था। दिशा-निर्देशों में थैलेसीमिया मेजर (पैक्ड रेड ब्लड सेल के साथ रक्त आधान चिकित्सा, आयरन ओवरलोड के लिए आयरन केलेशन, जटिलता की निगरानी और प्रबंधन तथा मनोवैज्ञानिक सहायता आदि) और नॉन-ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया (एनटीडीटी) आदि सहित थैलेसीमिया रोग के प्रबंधन के लिए रणनीतियों का विवरण दिया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के सहयोग से थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (टीबीएसवाई) नामक एक योजना लागू कर रहा है। योजना में सीआईएल, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड से पात्र मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत देश भर में फैले 17 सूचीबद्ध अस्पतालों में बीएमटी की सुविधा प्रदान की जा रही है।

आज लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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एमजी/ केसी/ जेएस