परिचय

वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापन आणि प्रशासनातील समस्या दूर करण्याच्या उद्देशाने वक्फ सुधारणा विधेयक, 2025 सादर करण्यात आले. नियम अधिक स्पष्ट करणे, निर्णय प्रक्रियेत अधिक लोकांना सहभागी करून घेणे आणि वक्फ मालमत्तेचा वापर कशा रितीने सुधारता येईल, ही या विधेयकाची उद्दिष्टे आहेत.

8 ऑगस्ट 2024 रोजी, वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 आणि मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 ही दोन विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली. वक्फ मंडळांचे कामकाज अधिक सुरळीत करणे आणि वक्फ मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे या विधेयकांचा उद्देश हा आहे.

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 हे ब्रिटिश राजवटीत तयार करण्यात आलेल्या आणि आता कालबाह्य झालेल्या मुसलमान वक्फ कायदा, 1923 रद्द करण्यासाठी सादर केले गेले. हा जुना कायदा रद्द केल्याने वक्फ कायदा, 1995 अंतर्गत अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि उत्तरदायी व्यवस्था तयार करण्यात मदत होणार आहे. यामुळे जुन्या कायद्यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ दूर होणार आहे.

वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनातील समस्या सोडवण्यासाठी वक्फ कायदा, 1995 अद्ययावत करणे हा वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 चा उद्देश आहे. या विधेयकात खाली नमूद केल्याप्रमाणे अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत :

• मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आणि कायद्याचे नाव बदलण्यासारखे बदल करून वक्फ मंडळांची कार्यक्षमता वाढवणे.
• वक्फची व्याख्या अद्ययावत करणे.
• नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा करणे.
• वक्फ नोंदींच्या व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे.

या विधेयकाचे वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू:

• 9 ऑगस्ट 2024 रोजी, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्र ठरावाद्वारे हे विधेयक पुनरावलोकन आणि त्यावरील अहवालासाठी संयुक्त समितीकडे पाठवण्याला सहमती दर्शवली. या संयुक्त समितीमध्ये लोकसभेचे 21 सदस्य आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य होते.
• हे विधेयक महत्त्वाचे असल्याने तसेच त्याचा व्यापक परिणाम होणार असल्याने, समितीने या विधेयकातील तरतुदींवर जनतेची, तज्ञांची, भागधारकांची तसेच इतर संबंधित संस्थांची मते जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला.
• 22 ऑगस्ट 2024 रोजी पहिली बैठक झाली. या बैठकांमध्ये ज्या प्रमुख संस्था / भागधारकांचा सल्ला घेतला गेला त्या खालीलप्रमाणे:
  1. ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलामा, मुंबई;
  2. इंडियन मुस्लिम्स ऑफ सिव्हिल राइट्स (IMCR), नवी दिल्ली
  3. मुत्ताहेदा मजलिस-ए-उलेमा, जम्मू आणि काश्मीर (Mirwaiz Umar Farooq)
  4. जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया
  5. अंजुमन ए शैतेअली दाऊदी बोहरा समुदाय
  6. चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, पाटणा
  7. ऑल इंडिया पस्मांदा मुस्लिम महेझ, दिल्ली
  8. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), दिल्ली
  9. ऑल इंडिया सुफी सज्जादानशीन काउन्सिल (AISSC), अजमेर
  10. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली
  11. मुस्लिम महिला इंटलेक्चुअल ग्रुप - डॉ. शालिनी अली, राष्ट्रीय संयोजक
  12. जमियत उलेमा-ए-हिंद, दिल्ली
  13. शिया मुस्लिम धर्मगुरु अँड इंटलेक्चुअल ग्रुप
  14. दारुल उलूम देवबंद
• संयुक्त संसदीय समितीने 36 बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये समितीने विविध मंत्रालये, विभाग, राज्य सरकारे, राज्य वक्फ मंडळे आणि तज्ञ/भागधारकांच्या प्रतिनिधींची मते आणि सूचना जाणून घेतल्या. समितीला प्रत्यक्ष अर्थात भौतिक आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे एकूण 97,27,772 निवेदने प्राप्त झाली.
• वक्फ सुधारणा विधेयक, 2024 चा सखोल आढावा घेण्यासाठी, समितीने भारतातील अनेक शहरांचे तपशीलवार अभ्यास दौरे केले. 10 शहरांमधील या अभ्यास दौऱ्यांचा तपशील खाली दिला आहे :
  1. 26.09.2024 ते 01.10.2024: मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई आणि बंगळुरू
  2. 09.11.2024 ते 11.11.2024: गुवाहाटी, भुवनेश्वर
  3. 18.01.2025 ते 21.01.2025: पाटणा, कोलकाता आणि लखनऊ
• समितीने 284 भागधारक, 25 राज्य वक्फ मंडळे, 15 राज्य सरकारे, 5 अल्पसंख्याक आयोग आणि 20 मंत्री / खासदार / आमदार / विधान परिषदेचे सदस्य अशा एकूण 284 भागधारकांसोबत संवाद साधून तपशीलवार चर्चा केली. या भेटींमुळे समिती सदस्यांना प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती समजून घेण्यात आणि विशिष्ट प्रदेशांसंबंधीची माहिती संकलित करण्यात मदत झाली.
• वक्फ (सुधारणा) विधेयकात 44 कलमे आहेत तसेच वक्फ सुधारणा विधेयकावरील संयुक्त समितीने (JCWAB) 19 कलमांमध्ये बदल सुचवले आहेत.
• या संयुक्त समितीने 31 जानेवारी 2025 रोजी लोकसभेच्या माननीय अध्यक्षांना आपला अहवाल सादर केला आणि 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी हा अहवाल दोन्ही सभागृहांसमोर मांडला गेला.

सादर केलेल्या शिफारशीचे उदाहरण:

ऑल इंडिया पस्मंदा मुस्लिम महाझ या मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 वरील संयुक्त समितीसमोर आपल्या सूचना सादर केल्या होत्या.

• अपीलीय व्यवस्था स्थापन करणे
• वक्फ नोंदींचे उत्तम व्यवस्थापन
• अतिक्रमण आणि गैरवापरासाठी कठोर दंड
• अनियमिततेत सहभागी असलेल्या मंडळ सदस्यांना अपात्र ठरवणे
• वक्फ मालमत्ता महसुलाचा योग्य वापर
• न्याय्य चौकशीसाठी वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांना सक्षम करणे

निष्कर्ष

वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 वरील संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालातून वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाला न्याय्य, पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनाचे स्वरुप देण्याचे प्रयत्न अधोरेखित केले गेले आहेत. या समितीने विविध दृष्टिकोन समजून घेतले, अभ्यास दौरे केले आणि भागधारकांच्या मनातील चिंता दूर करण्यासाठी त्यांच्यासोबत तपशीलवार चर्चाही केली. समाजाच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करू शकेल अशी अधिक सर्वसमावेशक आणि जबाबदार व्यवस्था तयार करणे हाच या विधेयकातील प्रस्तावित बदलांचा उद्देश आहे.

***

JPS/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com