सुप्रीम कोर्ट 18 स्थानीय भाषाओं में ई-एससीआर निर्णयों के अनुवाद में उच्च न्यायालयों के साथ सहयोग कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (ई-एससीआर) के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद की निगरानी के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में (कृत्रिम बुद्धिमता आधारित क़ानूनी अनुवाद परामर्श समिति) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। उच्च न्यायालयों में संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समान समिति गठित की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की (कृत्रिम बुद्धिमता समिति) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी उच्च न्यायालयों की  (कृत्रिम बुद्धिमता समिति) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी के साथ लगातार बैठकें कर रही है और  (कृत्रिम बुद्धिमता )आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करने के लिए निर्देश/सुझाव दे रही है। उच्च न्यायालयों की  (कृत्रिम बुद्धिमता समिति)   आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी, विधि सचिव, महाधिवक्ता, राज्य में अनुवाद विभाग के प्रभारी सचिव से अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक उच्च न्यायालय में अनुवादकों की नियुक्ति के लिए कदम उठाएं ताकि सर्वोच्च न्यायालय के रिपोर्ट योग्य निर्णयों (ई-एससीआर) के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निर्णयों का उस राज्य की स्थानीय/स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जा सके।

28.03.2025 तक, 36344 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है और 47439 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अन्य स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उच्च न्यायालयों की सहायता से ई-एससीआर पोर्टल पर अपलोड किया गया है (अनुलग्नक-I)।

अनुबंध- मैं

28.03.2025 तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हिंदी भाषा और अन्य स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके ई-एससीआर पोर्टल पर अपलोड किया गया।

ई-एससीआर पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट के स्थानीय भाषा के फैसले उपलब्ध
क्रम सं.	स्थानीय भाषा	निर्णयों की संख्या
	असमिया	340
	बंगाली	3600
	गारो	7
	गुजराती	3361
	हिन्दी	36344
	कन्नडा	1942
	कश्मीरी	1
	खासी	4
	कोंकणी	16
	मलयालम	2996
	मराठी	2628
	नेपाली	153
	ओडिया	378
	पंजाबी	25004
	संथाली	51
	तामिल	2808
	तेलुगू	1659
	उर्दू	2491
कुल		83783

 

यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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