संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित हितधारक संगठनों के समन्वय से पूरे देश में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है :

¡. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता

¡¡. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

¡¡¡. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

और

¡v. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता।

पिछले तीन वर्षों में, 7 ऐसी युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

भाग लेने वाले शैक्षणिक संस्थानों को उनके हितधारक संगठनों द्वारा संगठनात्मक ढांचे के अनुसार नामित किया जाता है, न कि राज्यवार/शहरवार/कस्बोंवार।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जो उनसे दावे प्राप्त होने के अधीन है।

मंत्रालय ने देश के हर वर्ग और कोने में रहने वाले लोगों की पहुंच युवा संसद तक सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) का एक वेब-पोर्टल भी शुरू किया है। देश के सभी नागरिक वेब-पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल स्तर पर युवा संसद से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर कुल ₹ 49,34,599 ₹ खर्च किए गए हैं। इस राशि में से मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों को युवा संसद आयोजित करने के लिए क्रमशः ₹ 8,78,319, ₹ 2,99,769 और ₹ 2,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मंत्रालय में युवा संसद के लिए राज्यवार निधियों का कोई समर्पित आवंटन नहीं है।

राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी) और इंटर्नशिप के अलावा विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय मामलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय के पास कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री और कानून तथा न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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एमजी/ केसी/ जेएस

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