सरकार ने 2 लाख नए बहुउद्देश्यीय पैक्स (एम-पैक्स), डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना के लिए योजना को मंजूरी प्रदान की है, जो देश के सभी पंचायतों/ग्रामों को भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के संयोजन के माध्यम से कवर करेगी, जिसमें डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि शामिल हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का समर्थन प्राप्त होगा।

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की योजनाओं का अभिसरण नवगठित डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए आवश्यक संरचना की स्थापना एवं आधुनिकीकरण करने में सहायता मिलेगी, जैसे दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं, थोक दूध कूलर, दूध प्रसंस्करण इकाइयां, बायोफ्लोक तालाबों का निर्माण, मछली कियोस्क, हैचरी का विकास, गहरे समुद्र की मछली पकड़ने वाली नौकाओं का अधिग्रहण आदि।

इसके अलावा, पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए, सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पैक्स के लिए आदर्श उपनियम सर्कुलेट किए हैं, जो उन्हें डेयरी, मत्स्य पालन, पुष्पोत्पादन, गोदामों की स्थापना, प्रसंस्करण, कृषि उपज का विपणन, कस्टम हायरिंग केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस), सामुदायिक सिंचाई आदि सहित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियां करने में सक्षम बनाते हैं। बहुउद्देशीय पैक्स के रूप में नए पैक्स का पंजीकरण, उन्हें तथा उनके किसान सदस्यों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने, बाजारों एवं ऋण तक अपनी पहुंच बढ़ाने तथा अपने लिए राजस्व का अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।

27.1.2025 तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 12,957 नई एम-पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं, जिनके साथ 17,10,224 किसान सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक में है।

इन नए स्थापित सहकारी समितियों के गठन से उनके किसान सदस्यों को अपने उत्पादों को बाजार में पहुंचाने, अपने बाजार के आकार बढ़ाने, अपनी आय बढ़ाने, ऋण सुविधाएं प्राप्त करने और अन्य सेवाएं ग्रामीण स्तर पर ही प्राप्त करने के लिए आवश्यक आगे और पीछे के लिंक प्राप्त होते हैं, इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग प्राप्त होता है।

अनुलग्नक

नव पंजीकृत सहकारी समितियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

 

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	नव पंजीकृत एम-पैक्स, डीसीएस और एफसीएस की कुल संख्या	संबद्ध किसान सदस्यों की संख्या
	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	9	9
	आंध्र प्रदेश	897	18,018
	अरुणाचल प्रदेश	33	1,337
	असम	321	17,546
	बिहार	308	80,873
	छत्तीसगढ़	331	6,050
	गोवा	12	247
	गुजरात	733	98,031
	हरियाणा	50	4,389
	हिमाचल प्रदेश	411	8,556
	जम्मू और कश्मीर	1,118	22,840
	झारखंड	248	9,858
	कर्नाटक	598	82,035
	लद्दाख	4	371
	लक्षद्वीप	7	508
	मध्य प्रदेश	613	27,350
	महाराष्ट्र	889	65,008
	मणिपुर	95	11,216
	मेघालय	206	11,994
	मिजोरम	29	1,093
	नागालैंड	14	657
	ओडिशा	1,535	6,87,126
	पुदुचेरी	7	507
	पंजाब	80	1,851
	राजस्थान	1,995	3,22,255
	सिक्किम	57	1,192
	तमिलनाडु	520	36,271
	तेलंगाना	82	2,345
	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	5	298
	त्रिपुरा	40	961
	उत्तर प्रदेश	1,464	1,79,926
	उत्तराखंड	147	3,612
	पश्चिम बंगाल	99	5,799
	कुल	12,957	17,10,224

 

यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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