ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 15 ਹੋਰ ਜਨਤਕ/ਨਿਜੀ  ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਨਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ 15 ਬੈਂਕ ਸਲਾਨਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 32 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਯਾ ਭਾਰਤ" ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ   ਦੇ ਨਾਲ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ  ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਪੀਐੱਫਓ ​​2.01 ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2023-24) ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ 4.45 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35% ਵੱਧ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​EPFO ​​3.0 ਵੱਲ ਵਿਕਸਿਤ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ "ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ 78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ੋਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,"।

ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਟੋ-ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਟੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.34 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ 89.52 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ 160% ਵੱਧ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ EPFO ​​ਆਪਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 8.25% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ​ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। "ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ।"

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਈਪੀਐੱਫਓ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਵਿੱਚ, ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 1.25 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਲਾਨ ਕਮ ਰਿਟਰਨ (ECR) ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ 3.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਸਟੀਜ਼ (ਸੀਬੀਟੀ) ਨੇ 30.11.2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 236ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਈਪੀਐੱਫਓ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ 0.20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਪੀਐੱਫਓ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਬੈਂਕ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ, ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਸੰਗ੍ਰਹਿ/ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਏਕੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਕਾਏ T+1 ਦਿਨ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਰਾਹੀਂ T+2 ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਈਪੀਐਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਐਮਡੀ/ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*****

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ