नवी दिल्‍ली, 1 एप्रिल 2025

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) आणखी 15 सार्वजनिक/ खाजगी क्षेत्रातील बँकांशी करारबद्ध झाली आहे. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, युवक आणि क्रीडा मंत्री शोभा करंदालजे तसंच केंद्रीय श्रम आणि रोजगार, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे आज हे करार झाले.

नव्यानं समाविष्ट झालेल्या या बँकांमुळे वार्षिक संकलनात 12,000 कोटी रुपये थेट जमा होतील आणि या बँकांमध्ये कर्मचाऱ्यांची खाती उघडणाऱ्या मालक कंपन्यांना थेट संपर्क साधता येईल. कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना त्यांचे मासिक योगदान देता यावे यासाठी ईपीएफओने आधीच 17  बँकांना पॅनेलमध्ये समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे बँकांची एकूण संख्या 32 झाली आहे.

"नया भारत" च्या दिशेने देशाच्या प्रगतीला ईपीएफओ सारख्या संस्थांकडून लक्षणीय पाठबळ मिळत असून या संस्था देशाचे भविष्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचं मांडवीय यावेळी म्हणाले. जवळजवळ 8 कोटी सक्रिय सदस्य आणि 78  लाखांहून अधिक निवृत्ती वेतनधारकांसह ईपीएफओ लाखो लोकांना सामाजिक सुरक्षेचे फायदे प्रदान करते, असेही त्यांनी सांगितले.

ईपीएफओ 2.01 या सक्षम माहिती- तंत्रज्ञान प्रणालीच्या अलीकडे केलेल्या अंमलबजावणीसह ईपीएफओ विकसित होत असल्यामुळे दाव्यांच्या निपटाऱ्यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. गेल्या वर्षीच्या (2023-24) 4.45 कोटी दाव्यांच्या तुलनेत 2024-25 या आर्थिक वर्षात  ईपीएफओने 6 कोटींहून अधिक विक्रमी दावे निकाली काढले. दावे निकाली काढण्याचं प्रमाण 35% जास्त आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ग्राहकांच्या समाधानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना  ईपीएफओ 3.0 ला बँकांइतकेच सुलभ आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे, हे डॉ. मांडविया यांनी निदर्शनास आणून दिले. केंद्रीकृत निवृत्तीवेतन देयक प्रणाली सुरू झाल्याने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. "या प्रणालीचा लाभ 78 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांना होईल, या प्रणालीमुळे त्यांना देशभरातील कोणत्याही बँकेतील खात्यात त्यांचे निवृत्तीवेतन मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले. पूर्वी, निवृत्तीवेतनधारकांसाठी विशिष्ट क्षेत्रीय बँकेत खाते असणे अनिवार्य होते, ही सक्ती आता दूर करण्यात आली आहे," असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. मांडविया यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने अलीकडेच केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांचाही उल्लेख केला. "ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया ही एक मोठी सुधारणा आहे ज्यामुळे क्लेम प्रोसेसिंगची गती सुधारली आहे. ऑटो-प्रोसेसिंगमुळे, आता फक्त तीन दिवसांत क्लेम सेटल केले जात आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, आम्ही या प्रणालीअंतर्गत 2.34 कोटी दावे निकाली काढले, जे 2023-24 मधील 89.52 लाख दाव्यांपेक्षा 160% अधिक आहेत", अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.

ईपीएफओ आपल्या लाभार्थ्यांना 8.25.% व्याजदर देत असल्याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला. सेवा पुरवण्यात बँकांच्या सहभागामुळे ईएफएफओची कार्यक्षमता आणखी वाढेल  आणि सुशासन सुधारेल, असे ते म्हणाले.

या उपक्रमामुळे नियोक्त्यांसाठी व्यवसाय सुलभता आणि सेवा प्रदान करण्याची सुलभता दोन्हीत वाढ होईल आणि हे फायदे सदस्यांपर्यंत पोहोचतील, परिणामी त्यांच्या देयकांमध्ये होणारा विलंब कमी होईल. शिवाय, थकबाकी भरण्याशी संबंधित तक्रारींसाठी नियोक्त्यांना या बँकांशी थेट संवादही साधता होईल.  

* * *

S.Kane/Prajna/Shraddha/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai