फेम-II योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए 839 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में ईवीपीसीएस स्थापित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

विद्युत मंत्रालय ने 17 सितंबर 2024 को “इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024” जारी किए। ये दिशानिर्देश ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर जोर देते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना लाइसेंस-मुक्त गतिविधि के रूप में नामित किया गया है, जिससे व्यवसायों के लिए प्रक्रिया सरल हो गई है।

सरकार निम्नलिखित तरीके से ईवी से संबंधित अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा दे रही है: -

¡. इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पाद डिजाइन एवं विकास पर किए गए व्यय को पीएलआई एसीसी योजना के तहत पात्र निवेश के हिस्से के रूप में माना जाता है।

¡¡. एमएचआई की पूंजीगत वस्तु योजना के तहत, ईवी से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की लागत का 80% तक समर्थन किया जाता है। ये परियोजनाएँ आईआईटी, आईआईएससी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में स्थित हैं। शेष 20% उद्योग भागीदारों द्वारा वहन किया जाता है।

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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