नवी दिल्‍ली, 1 एप्रिल 2025

 

भारतीय बाजारपेठेत निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने विविध उपाययोजना राबवल्या आहेत. स्वस्त आयातीच्या प्रतिकूल परिणामांपासून देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी, वाणिज्य विभागाशी संलग्न कार्यालय, व्यापार उपाय महासंचालनालय (DGTR), सीमाशुल्क शुल्क कायदा, 1975 आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार देशांतर्गत उद्योगाने दाखल केलेल्या आणि योग्यरित्या सिद्ध केलेल्या याचिकेच्या आधारे विविध तपास (अँटी-डंपिंग/सेफगार्ड (परिमाणात्मक निर्बंध)/प्रतिरोधकता) करते. व्यापार उपाय महासंचालनालयातील अधिकारी देशांतर्गत उद्योगांनी दाखल केलेल्या अर्जांची तपासणी करते तसेच सीमाशुल्क कायदा, 1975 च्या तरतुदींनुसार आयातदार, निर्यातदार आणि इतर इच्छुक पक्षांकडून मिळालेल्या प्रतिसादांचे मूल्यांकन करते.

चालू आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये (फेब्रुवारी 2025 पर्यंत) आयपीआर, बीआयएस आणि एफएसएसएआय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंच्या आयातीविरुद्ध महसूल गुप्तचर संचालनालय आणि सीमाशुल्क फील्ड फॉर्मेशन्सने सीमाशुल्क कायदा, 1962 अंतर्गत एकूण 206 प्रकरणे दाखल केली असून त्यांचे मूल्य सूमारे 206.62 कोटी रुपये आहे.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळा (सीबीआयसी) अंतर्गत महसूल गुप्तचर संचालनालय आणि सीमाशुल्क फील्ड फॉर्मेशन्स भारतात निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायम निगराणी राखतात. अशी प्रकरणे आढळून आल्यावर सीमाशुल्क कायदा, 1962 आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई केली जाते.

याशिवाय, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 चे कलम 25 तसेच अन्न सुरक्षा आणि मानके (आयात) नियम, 2017 देशात अन्नपदार्थांच्या आयातीचे नियमन करतात.

देशांतर्गत वस्तूंना लागू असलेले भारतीय मानक ब्युरोची (बीआयएस) मानके आयात केलेल्या वस्तूंना देखील लागू आहेत.

ही माहिती वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

 

* * *

S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2117405) Visitor Counter : 20