सरकार अखिल भारतीय स्तर पर वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है। पीएलआई योजना का उद्देश्य एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि आकार और पैमाना हासिल किया जा सके और बाजार में लोकप्रिय बन सकें। मंत्रालय के बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार बजट का लगभग 22 प्रतिशत वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के लिए समर्पित है। योजना के तहत चुने गए 74 आवेदकों में से 24 एमएसएमई हैं। योजना अवधि के लिए निर्यात सहित 2,16,760 करोड़ रुपये का कारोबार अनुमानित है।

इसके अलावा सरकार शून्य दर वाले निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए परिधान/वस्त्र और मेड-अप के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना लागू कर रही है। इसके अलावा आरओएससीटीएल योजना के तहत कवर नहीं किए गए वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ-साथ निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किया जाता है। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के तहत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कपड़ा राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने यह जानकारी मंगलवार को राज्य सभा में दी।

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