भारताचा जागतिक निर्मिती  केंद्र म्हणून उदय होण्याच्यादृष्टीने लवाद आणि मध्यस्थी यंत्रणा महत्त्वाच्या असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. पीयूष  गोयल यांनी आज दिल्लीमध्ये आयोजित कायदेतज्ज्ञांच्या,  युनायटेड इंटरनॅशनल अव्होकेट कॉन्फरन्स या परिषदेच्या विशेष पूर्ण सत्राला संबोधित केले. भारताच्या जलद आर्थिक विकासासाठी तसेच जागतिक निर्मिती  केंद्र बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला पाठबळ मिळण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर आणि लवाद व्यवस्थेच्या गरजेवरही गोयल यांनी यावेळी भर दिला.

न्याय प्रक्रियेतील  विलंब कमी करण्यासाठी आणि स्थिर तसेच पारदर्शक व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी लवाद आणि मध्यस्थी व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात ही बाबही गोयल यांनी नमूद केली.

भारताने गेल्या काही काळात केलेल्या लक्षणीय  आर्थिक कामगिरीवबद्दलही गोयल यांनी यावेळी सांगितले. भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि 2025-26 पर्यंत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे ते म्हणाले. भारताने हे यश धोरणात्मक सुधारणांमुळे प्राप्त केले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यात व्यावसायिक नियमांचे सुलभीकरण आणि जन विश्वास कायद्याच्या माध्यमातून 180 पेक्षा जास्त कायदेशीर तरतुदींमधील फौजदारी  तरतूदी रद्द करण्यासारख्या धोरणात्मक सुधारणांचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले.  या सुधारणांमुळे भारताबद्दल गुंतवणुकीसाठीचे एक विश्वासार्ह ठिकाण म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

आता केंद्र सरकार कायदेशीर गुंतागुंत आणखी कमी करण्याच्या उद्देशाने जन विश्वास 2.0 वर काम करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ''आपण जन विश्वास 2.0 कडे वाटचाल करत आहोत.   आयुष्यातील प्रत्येक लहान गोष्टीबद्दल चिंता करण्यासारख्या, अनावश्यक ताण आणि अडचणींपासून व्यावसायिक आणि उद्योजक  मुक्त असले  पाहिजेत. या संदर्भात कोणाकडे काहीही कल्पना असतील तर सरकारद्वारे त्यांचे स्वागत केले जाईल. यासंदर्भात सरकार कायदेविषयक तज्ज्ञांसोबत सक्रियपणे संवाद साधत आहे.  व्यवसाय आणि नागरिकांचे जगणे सुलभ करण्यात मदत करू शकतील, अशा कोणत्याही कायद्यासंदर्भातील सूचनांसाठी सरकारची दारे कायमच खुली आहेत,'' असे  ते म्हणाले.

यावेळी गोयल यांनी विद्यमान कायदेशीर सुधारणांबाबतही माहिती दिली. याबाबतीतल्या जगभरातील सर्वोत्तम कार्यपद्धतींशी सुसंगत असण्याकरता भारतातील न्यायिक आणि लवाद व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. तंत्रज्ञानासोबत एकात्मिकीकरण घडवून आणत तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानक ठरलेल्या कायद्यांच्या माध्यमातून देशातील लवाद व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धारही त्यांनी पुन्हा व्यक्त केला.

जागतिक आर्थिक महासत्ता म्हणून भारताच्या आकांक्षांना पाठबळ देणारी सुस्पष्ट स्वरुपाची, मजबूत आणि जागतिक स्तराशी स्पर्धा करू शकेल अशा प्रकारचा कायदेविषयक आरखडा तयार करण्यासाठी, कायद्याच्या क्षेत्रातील आपल्या सहकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावावी असे आवाहनही गोयल यांनी आपल्या भाषणाच्या  समारोपात केले. कायदेविषयक मजबूत पायाभूत सुविधा भारताच्या आर्थिक विकासात सहाय्यक ठरतील आणि त्याचवेळी अशा सुविधांमुळे जागतिक व्यापारविषयक परिसंस्थेत भारताचे एक विश्वासार्ह भागीदार देश म्हणून असलेले स्थानही अधिक भक्कम होईल ही बाब त्यांनी यावेळी नमूद केली.सांगितले.

***

S.Kakade/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com