कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
श्रीलंकेच्या समाजवादी प्रजासत्ताकातील नागरी सेवा अधिकाऱ्यांसाठी सातवा क्षमता बांधणी कार्यक्रम राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) येथे संपन्न
क्षमता-निर्मिती कार्यक्रमात श्रीलंकेतील प्रमुख मंत्रालयांमधील चाळीस मध्यम ते वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी घेतला भाग
प्रविष्टि तिथि:
29 MAR 2025 12:26PM by PIB Mumbai
श्रीलंकेच्या समाजवादी प्रजासत्ताकातील मध्यम ते वरिष्ठ पातळीवरील नागरी सेवा अधिकाऱ्यांसाठीचा सातवा क्षमता बांधणी कार्यक्रम 27 मे 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे यशस्वीरित्या संपन्न झाला. या कार्यक्रमात श्रीलंकेतील 40 वरिष्ठ नागरी सेवा अधिकारी सामील झाले. यात उवा प्रांताचे मुख्य सचिव, उपमुख्य सचिव, दक्षिण प्रांताचे सहाय्यक विभागीय सचिव, सहाय्यक मुख्य सचिव आणि संचालक यांचा समावेश होता. सहभागींनी बुद्धशासन मंत्रालय, धार्मिक व सांस्कृतिक व्यवहार मंत्रालय, मत्स्यव्यवसाय, जलचर आणि महासागर संसाधन मंत्रालय, सार्वजनिक प्रशासन मंत्रालय, प्रांतीय परिषदा व स्थानिक सरकार, युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्रालय, स्थानिक सरकार मंत्रालय, नियोजन मंत्रालय, गृहनिर्माण आयुक्त विभाग यासारख्या प्रमुख मंत्रालयांचे प्रतिनिधित्व केले.

प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे (DARPG) सचिव आयएएस व्ही श्रीनिवास, यांनी समारोप सत्रात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली. आपल्या भाषणात, त्यांनी भारतातील डिजिटल प्रशासनाच्या प्रमुख पैलूंवर सविस्तरपणे प्रकाश टाकला आणि पारदर्शकता, कार्यक्षमता तसेच नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण वाढविण्यात त्याची भूमिका अधोरेखित केली. त्यांनी केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) बद्दल देखील चर्चा केली. बाधा-रहित तक्रार निवारण यंत्रणेद्वारे प्रशासन सुधारण्यावर या प्राणलीच्या योगदानावर त्यांनी भर दिला.
शिवाय, श्रीनिवास यांनी ‘कमाल प्रशासन, किमान सरकार’ (Maximum Governance, Minimum Government) या तत्त्वावर देखील माहिती दिली. याचा उद्देश प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे आणि नोकरशाहीच्या किमान हस्तक्षेपासह सार्वजनिक सेवा वितरण वाढवणे हा आहे. त्यांनी भारत सरकारचा नागरी कर्मचाऱ्यांमध्ये क्षमता-निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठीचा प्रमुख उपक्रम असेलेल्या मिशन कर्मयोगी बद्दल देखील उपस्थितांना सांगितले. मिशन कर्मयोगीला प्रशासनाच्या वाढत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि भविष्यासाठी सज्ज अधिकारी /कर्मचऱ्यांना चालना देण्यासाठी डिझाइन केले आहे, असे ते म्हणाले.

या सत्रात सहभागींच्या नेतृत्वाखालील विविध महत्त्वाच्या विषयांवर केस स्टडीज देखील प्रदर्शित करण्यात आल्या, ज्यात श्रीलंकेतील वृद्ध लोकसंख्येतील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्यापक आरोग्य सेवा योजना, विभागीय स्तरावर विकास अधिकाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करून सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रभावी कॅडर व्यवस्थापन, डिजिटलायझेशनद्वारे सरकारी महसूल संकलन वाढवण्याची धोरणे, अतिरिक्त उत्पन्नासाठी पर्यायी शेतीतुन भातशेतकऱ्यांना बळकटी देणे आणि स्वच्छ श्रीलंकेसाठी भ्रष्टाचाराचाशी मुकाबला आणि यातुन शाश्वततेचा मार्ग या सर्व विषयांचा समावेश होता.

सहयोगी प्राध्यापक आणि अभ्यासक्रम समन्वयक डॉ. एपी सिंग यांनी कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या विस्तृत विषयांवर भर दिला. कार्यक्रमात प्रशासन, डिजिटल परिवर्तन, विकासात्मक उपक्रम आणि शाश्वत पद्धतींचा समावेश करण्यात आला. त्यांनी मसूरीतील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA) आणि देहरादूनमधील वन संशोधन संस्था (FRI) यासारख्या प्रतिष्ठित संस्थांना दिलेल्या क्षेत्रीय भेटींचा आढावा देखील दिला. याव्यतिरिक्त, सहभागींनी मथुरा जिल्ह्यातील संलग्नता, मंडपममधील पंतप्रधान गति शक्ती अनुभूती केंद्र, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नवी दिल्ली महानगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) आणि प्रतिष्ठित ताजमहालला भेटी दिल्या.
***
S.Pophale/H.Kulkarni/P.Kor
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 2116566)
आगंतुक पटल : 56