महिला आणि बालविकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

महिलांचा कार्यबलात सहभाग वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार राबवत आहे विविध योजना

Posted On: 28 MAR 2025 7:50PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 28 मार्च 2025

 

रोजगार आणि बेरोजगारीवरील अधिकृत डेटा स्रोत म्हणजे नियत कार्यदल  सर्वेक्षण (पीएलएफएस). हे सर्वेक्षण  2017-18 पासून सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे केले जाते. दरवर्षी जुलै ते जून हा सर्वेक्षण कालावधी असतो. नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस अहवालांनुसार, 2021-22 ते 2023-24 दरम्यान 15  वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिलांसाठी सामान्य स्थितीमधील अंदाजे श्रमदल सहभाग दर (एलएफपीआर) खालीलप्रमाणे आहे:

Year

LFPR (in %)

2021-22

32.8

2022-23

37.0

2023-24

41.7

Source: PLFS, MoSPI

पगारी कामगारांमध्ये महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारच्या विविध मंत्रालये/विभागांकडून देशभरात अनेक योजना आणि धोरणात्मक उपक्रम राबविले जात आहेत.

स्टार्ट-अप इंडिया उपक्रमाअंतर्गत सरकारद्वारे समर्थित 1,57,066 स्टार्ट-अपपैकी जवळजवळ निम्म्या म्हणजे  73,000 हून अधिक स्टार्ट-अप्समध्ये किमान एक महिला संचालक आहे.  यातून  नवोन्मेष आणि आर्थिक विकासात महिलांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करते.

सरकारने कंपनी कायदा, 2013  मध्ये कंपन्यांना किमान एक महिला संचालक असणे अनिवार्य करणाऱ्या तरतुदी केल्या आहेत. परिणामी, आज जवळपास 11.6 लाख महिला संचालक सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये  कार्यरत आहेत.

बचत गटांना) परिवर्तनाचे साधन म्हणून चालना देत, आज 90  लाख बचत गटांशी संबंधित सुमारे 10 कोटी महिला ग्रामीण भागात आर्थिकदृष्ट्या परिवर्तन घडवत आहेत. सरकार नमो ड्रोन दीदी आणि लखपती दीदी सारख्या योजना राबवत आहे. या  योजनांचा उद्देश विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी तांत्रिक क्षमता आणि आर्थिक स्थिरता वाढवणे आहे.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालय सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मिशन शक्ती अंतर्गत कार्यक्रमात  मुलांना डे केअर सुविधा आणि संरक्षण प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

या  अंतर्गत, मंत्रालयाने अंगणवाडी कम क्रेच  (AWCC) द्वारे बालसंगोपनाच्या मोफत सेवांचा विस्तार केला आहे. विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांनुसार, आजपर्यंत, 34 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 11,395 अंगणवाडी पाळणाघरांना मान्यता देण्यात आली आहे. 

महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Kakade/H.Kulkarni/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2116423) Visitor Counter : 31