सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के तहत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि भारतीय प्रदर्शकों को वैश्विक प्रदर्शनियों का लाभ मिल सके।

 

एमएआई योजना के तहत विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन/भागीदारी के लिए व्यय की प्रमुख पात्र मदें निम्नानुसार हैं:

i. आयोजन स्थल की लागत, जिसमें भागीदारी शुल्क/फीस और आयोजन व्यय शामिल हैं;

ii. प्रचार/मार्केटिंग/प्रचार पर होने वाला खर्च, जिसमें क्रेता की भागीदारी के लिए डिजिटल मार्केटिंग शामिल है;

iii. कैटलॉग/मुद्रित और डिजिटल सामग्री की लागत, जिसमें ई-कैटलॉग/ई-ब्रोशर/वेब-बैनर/ऑनलाइन विज्ञापन और इसके डिजाइन और विकास/निर्माण सहित अन्य सामग्री की लागत शामिल है;

iv. अनुवाद और दुभाषिया शुल्क;

v. प्रदर्शनियों के माल ढुलाई शुल्क के लिए व्यय;

vi. पिछले वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये से कम निर्यात के एफओबी मूल्य वाली निर्यातक कंपनियों को हवाई किराए की प्रतिपूर्ति

vii. अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विशिष्ट घटक

 

यह जानकारी वस्त्र राज्य मंत्री श्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/पीके

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