प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात ‘सीखो और कमाओ’, ‘नई मंजिल’, ‘नई रोशनी’, ‘उस्ताद’ और ‘हमारी धरोहर’ को एकीकृत करती है और कौशल विकास; अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमिता और नेतृत्व; तथा स्कूली शिक्षा अधूरी  छोड़ने वालों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना में लाभार्थियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा प्रस्तावित ऋण कार्यक्रमों से जोड़कर ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को कौशल और शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके या उन्हें स्वरोजगार अपनाने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बनाया जा सके।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) लागू कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से पुन: कौशल और अप-स्किलिंग के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ को चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार के अवसरों को सक्षम बनाने के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल को वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के हितधारकों को लक्षित करते हुए आजीवन सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता प्रणालियों को एकीकृत करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवारों को नौकरियों और प्रशिक्षुता के अवसरों तक पहुँच प्राप्त हो सकती है। साथ ही, ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) को पीएमकेवीवाई का अंतर्निहित घटक बनाया गया है।

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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