नवी दिल्ली, 25 मार्च 2025

देशाचे सोन्याच्या आयातीवरील दीर्घकाळपासूनचे अवलंबित्व कमी करणे तसेच देशातील घरे आणि संस्थांकडे असलेले सोने उत्पादक उद्देशांसाठी वापरणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने 15 सप्टेंबर 2015 रोजी सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेची (GMS) घोषणा करण्यात आली होती.
या योजनेचे 3 घटक :

अल्पकालीन बँक ठेव (1-3 वर्षे)

मध्यमकालीन सरकारी ठेव (5-7 वर्षे), आणि

दीर्घकालीन सरकारी ठेव (12-15 वर्षे)

सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेच्या (जीएमएस) कामगिरीचे मूल्यमापन आणि बदलत्या बाजार परिस्थितीच्या आधारावर, या योजनेचे मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेव (एमएलटीजीडी) घटक 26 मार्च 2025 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुसार, नियुक्त केलेली संकलन आणि शुद्धता चाचणी केंद्र (सीपीटीसी) किंवा सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेच्या मोबिलायझेशन, संकलन आणि चाचणी एजंट (जीएमसीटीए) किंवा जीएमएस च्या सदर घटकांअंतर्गत नियुक्त केलेल्या बँक शाखांमध्ये सादर केलेल्या कोणत्याही सोने ठेवी 26 मार्च 2025 पासून स्वीकारल्या जाणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर डायरेक्टेशन क्रमांक DBR.IBD.No.45/23.67.003/2015-16 दिनांक 22 ऑक्टोबर 2015 (अद्ययावत केल्यानुसार) द्वारे जारी केलेल्या जीएमएस च्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्वांनुसार मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेवी अंतर्गत विद्यमान ठेवी त्यांचा निर्देशित कालावधी पूर्ण होईपर्यंत चालू राहतील.

याशिवाय, जीएमएस अंतर्गत बँकांनी देऊ केलेल्या अल्पकालीन बँक ठेवी (STBD) वैयक्तिक बँकांनी मूल्यांकन केलेल्या व्यावसायिक व्यवहार्यतेच्या आधारावर चालू राहतील. या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले जाईल.

S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2115104) Visitor Counter : 24