नवी दिल्ली, 25 मार्च 2025

शतकानुशतकांच्या जुन्या कायद्याची जागा घेणारे नवीन विधेयक

गुन्ह्यांना गुन्हेगारीमुक्त करून विश्वास वाढविण्यासाठी बॉयलर्स विधेयक

7 पैकी 3 गुन्हे गुन्हेगारीमुक्त, सर्व बिगर-गुन्हेगारी गुन्ह्यांसाठी जलद निवारण

व्यवसाय सुलभता वाढविण्यासाठी कालबाह्य तरतुदी काढून टाकल्या

कामगारांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारा नवीन कायदा

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज लोकसभेत बॉयलर विधेयक, 2024 सादर केले. ते बॉयलर कायदा, 1923 (1923 चा 5) रद्द करते. हे विधेयक यापूर्वी 4 डिसेंबर 2024 रोजी राज्यसभेने मंजूर केले होते आणि लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर ते भारताच्या राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाईल.

पुनर्निर्मित कायदा देशातील उद्योग, बॉयलरवर/सोबत काम करणारे कर्मचारी तसेच अंमलबजावणी करणारे यांच्यासह भागधारकांच्या सध्याच्या गरजा पूर्ण करतो आणि सध्याच्या काळातील गरजेनुसार आहे. विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :

विधेयकातील तरतुदींना अधिक स्पष्टता देण्यासाठी आधुनिक मसुदा पद्धतींनुसार यांचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. कायद्याचे वाचन आणि समज सुलभ करण्यासाठी बॉयलर कायदा, 1923 मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या समान तरतुदी सहा प्रकरणांमध्ये एकत्रित केल्या आहेत. कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रीय बॉयलर बोर्डाची सर्व कार्ये/अधिकार तपशीलवारपणे सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत.

व्यवसाय सुलभतेसाठी या विधेयकाचा फायदा बॉयलर वापरकर्त्यांसह एम एस एम ई क्षेत्रातील लोकांना होईल कारण कायद्यात गुन्हेगारीकरणाशी संबंधित तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. सात गुन्ह्यांपैकी, बॉयलर आणि बॉयलरशी व्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकणाऱ्या चार प्रमुख गुन्ह्यांमध्ये फौजदारी दंड कायम ठेवण्यात आला आहे. इतर गुन्ह्यांसाठी, आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात येत आहे. शिवाय, सर्व बिगर-गुन्हेगारी गुन्ह्यांसाठी आकारला जाणारा 'दंड' पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयांऐवजी कार्यकारी यंत्रणेद्वारे आकारल्या जाणारा 'दंड' मध्ये रूपांतरित करण्यात आला आहे.

प्रस्तावित विधेयकामुळे सुरक्षितता वाढेल कारण बॉयलर सोबत काम करणाऱ्या व्यक्तींची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच बॉयलरची दुरुस्ती पात्र आणि सक्षम व्यक्तींकडूनच केली जावी यासाठी विधेयकात विशिष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

भारत सरकार सर्व पूर्व-घटनेतील कायद्यांची सध्याच्या काळातील त्यांची योग्यता आणि प्रासंगिकता या दृष्टिकोनातून तपासणी करत आहे.

2007 मध्ये भारतीय बॉयलर (सुधारणा) कायदा, 2007 द्वारे बॉयलर कायदा, 1923 मध्ये व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या ज्यामध्ये स्वतंत्र तृतीय पक्ष तपासणी अधिकाऱ्यांकडून तपासणी आणि प्रमाणन सुरू करण्यात आले. तथापि, विद्यमान कायद्याची पुढील तपासणी केल्यानंतर कायद्याचा आढावा घेण्याची तसेच जन विश्वास (तरतुदींची सुधारणा) कायदा, 2023 च्या अनुषंगाने गुन्हेगारीमुक्त तरतुदींचा समावेश करण्याची आवश्यकता भासली आहे.

त्यानुसार, विद्यमान कायद्याचा आढावा घेण्यात आला आहे ज्यामध्ये अनावश्यक/कालबाह्य तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत आणि पूर्वी नसलेले‌ नियम आणि विनियमांसाठी काही मूलभूत सक्षम तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधेयकातील तरतुदींना अधिक स्पष्टता देण्यासाठी काही नवीन व्याख्या देखील समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि काही विद्यमान व्याख्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. (तपशील सोबतच्या परिशिष्टात दिले आहेत)

S.Patil/N.Mathure/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai