सरकार ने 15 फरवरी 2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में पांच साल की अवधि में देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करते हुए नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स), डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य सरकारों के सहयोग से डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 15.2.2023 को योजना की स्वीकृति के बाद से देश भर में कुल 12,957 (27.01.2025 तक) नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गई हैं। राज्यवार स्थिति अनुलग्नक-I में संलग्न है।

पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए मॉडल उप-नियम तैयार किए और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किए, जो उन्हें डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय संवाददाता गतिविधियों आदि सहित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाते हैं। अब तक, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मॉडल उप-नियमों को अपनाया है या उनके मौजूदा उप-नियम मॉडल उप-नियमों के अनुरूप हैं।

अब तक 42,080 पैक्स सीएससी के रूप में काम कर रहे हैं; 36,193 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में काम कर रहे हैं और 22,311 पैक्स एफपीएस का संचालन कर रहे हैं। इनका राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

अनुलग्नक- I

नव पंजीकृत सहकारी समितियां
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएसीएस	डेरी	मछली पकड़ना	कुल (पीएसीएस/डीसीएस/एफसीएस)
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1	1	7	9
आंध्र प्रदेश	0	896	1	897
अरुणाचल प्रदेश	12	9	12	33
असम	59	233	29	321
बिहार	25	283	0	308
छत्तीसगढ	0	136	195	331
गोवा	12	0	0	12
गुजरात	291	435	7	733
हरियाणा	2	43	5	50
हिमाचल प्रदेश	57	350	4	411
जम्मू और कश्मीर	84	1005	29	1118
झारखंड	44	131	73	248
कर्नाटक	128	453	17	598
लद्दाख	0	3	1	4
लक्षद्वीप	0	0	7	7
मध्य प्रदेश	16	443	154	613
महाराष्ट्र	148	668	73	889
मणिपुर	68	17	10	95
मेघालय	193	12	1	206
मिजोरम	25	2	2	29
नगालैंड	12	0	2	14
ओडिशा	1535	0	0	1535
पुदुचेरी	2	2	3	7
पंजाब	0	80	0	80
राजस्थान	760	1232	3	1995
सिक्किम	23	34	0	57
तमिलनाडु	21	478	21	520
तेलंगाना	0	15	67	82
दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	4	0	1	5
त्रिपुरा	38	0	2	40
उत्तर प्रदेश	94	1181	189	1464
उत्तराखंड	0	66	81	147
पश्चिम बंगाल	13	86	0	99
कुल	3,667	8,294	996	12,957

अनुलग्नक- II

पीएमकेएसके, सीएससी और एफपीएस के रूप में कार्यरत पीएसीएस का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेएसके के रूप में पीएसीएस	सीएससी के रूप में पीएसीएस	एफपीएस के रूप में पीएसीएस
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	3	0
2	आंध्र प्रदेश	1246	1866	70
3	अरुणाचल प्रदेश	0	8	23
4	असम	0	620	402
5	बिहार	1483	3115	2774
6	छत्तीसगढ	2058	1897	1180
7	डीएनएच और डीडी	0	8	7
8	गोवा	2	34	64
9	गुजरात	3328	1979	798
10	हरियाणा	743	241	35
11	हिमाचल प्रदेश	763	797	1948
12	जम्मू और कश्मीर	144	481	30
13	झारखंड	363	1217	581
14	कर्नाटक	1797	1273	2661
15	केरल	976	12	230
16	लद्दाख	0	7	0
17	मध्य प्रदेश	4517	3793	3833
18	महाराष्ट्र	842	6055	1559
19	मणिपुर	39	77	1
20	मेघालय	0	75	4
21	मिजोरम	0	14	0
22	नगालैंड	0	7	1
23	ओडिशा	1636	628	77
24	पुदुचेरी	6	27	1
25	पंजाब	1590	1770	103
26	राजस्थान	4030	5096	1366
27	सिक्किम	0	53	56
28	तमिलनाडु	3183	4453	3949
29	तेलंगाना	679	536	24
30	त्रिपुरा	7	155	84
31	उत्तर प्रदेश	6,295	5126	196
32	उत्तराखंड	466	625	23
33	पश्चिम बंगाल	0	32	231
	कुल	36,193	42,080	22,311

यह बात सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

एमजी/केसी/जीके

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