अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम ओडिशा सहित पूरे देश में एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित सरकार की विभिन्न योजनाओं/पहलों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर मिलें।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली योजनाएं विशेष रूप से छह अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए हैं। इसके अलावा, अन्य भागीदार मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं/पहलों के परिव्यय और लक्ष्यों का, यथासंभव, 15% हिस्सा अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया गया है। हालाँकि, योजनाओं को सरकार के संतृप्ति दृष्टिकोण के तहत संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार के संतृप्ति दृष्टिकोण के तहत कई घटकों ने मुख्यधारा में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न प्रासंगिक योजनाओं में लाभों के पूर्ण वितरण में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में शामिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और अन्य भागीदार मंत्रालयों की योजनाएं निम्नानुसार हैं:

i. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

ii. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

iii. योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

iv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ऋण योजनाएं

v. समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय)

vi. दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम) (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

vii. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

viii. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

ix. दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय)

x. बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना (वित्तीय सेवा विभाग)

xi. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (वित्तीय सेवा विभाग)

xii. पोषण अभियान (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)

xiii. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

xiv. आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

xv. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन), (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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