देश भर में 4,123 ईआरओ अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों (एसी) में मतदान केंद्र स्तर के किसी भी लंबित मुद्दे को हल करने के लिए सर्वदलीय बैठकें कर रहे हैं। इसी तरह, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 788 जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) और 36 सीईओ को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 के कानूनी ढांचे और ईसीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मैनुअल, दिशानिर्देश और निर्देशों में क्रमशः जिला और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर किसी भी लंबित मुद्दे को हल करने के लिए ऐसी बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। ये बैठकें राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी के साथ शुरू हो चुकी हैं। ऐसी सभी बैठकें पूरे देश में प्रत्येक एसी, जिले और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 31 मार्च, 2025 तक पूरी की जानी हैं

यह 4 मार्च, 2025 को आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ और प्रत्येक राज्य से एक डीईओ और ईआरओ के सम्मेलन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आयोग के निर्देशों के अनुरूप है।

राजनीतिक दलों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जैसे बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए), मतदान एजेंट, मतगणना एजेंट और चुनाव एजेंटों की चुनाव संचालन सहित विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं।

जमीनी स्तर पर इस भागीदारी का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है, तथा विधानसभा क्षेत्रों, जिलों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बैठकों में उनकी सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी रही है। निर्वाचन आयोग सभी राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों से अपील करता है कि वे किसी भी लंबित मुद्दे को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर इस सक्रिय भागीदारी का लाभ उठाएं।

राजनीतिक दलों की बैठकों की तस्वीरें भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर देखी जा सकती हैं:

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 एमजी/केसी/जेके/एनके