रेशम समग्र-2 योजना को कार्यान्वित करते हुए सरकार ने देश में रेशम उद्योग के विकास और रेशम किसानों तथा बुनकरों की उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की है। अब तक, इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1,074.94 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है ताकि क्षेत्रीय स्तर पर योजना का कार्यान्वयन करते हुए लगभग 78,000 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा सके।

इसके अलावा, हथकरघा क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत रेशम हथकरघा श्रमिकों सहित हथकरघा श्रमिकों को सहायता प्रदान की जा रही है।

रेशम समग्र-2 योजना का मुख्य उद्देश्य रेशम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। रेशम समग्र-2 योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन को बढ़ाना और रेशम निर्यात को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य उत्पादन वृद्धि, गुणवत्ता सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान एवं विकास और बाजार विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहुआयामी रणनीति के माध्यम से भारत को रेशम उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

यह जानकारी कपड़ा राज्य मंत्री श्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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