भारत सरकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और लंबे समय तक, निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में, पीने योग्य नल जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, आंध्र प्रदेश में 30.74 लाख (32.18%) ग्रामीण परिवारों (एचएच) के पास नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, अतिरिक्त 39.77 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 11.03.2025 तक, राज्य में 70.51 लाख (73.81%) ग्रामीण परिवारों को नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बताया गया है, जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक 100% परिवारों को नल जल कनेक्शन नहीं दिए जाने का कारण 2019 से 2024 के दौरान राज्य के अंशदान का देरी से जारी होना है। इससे धन की कमी हो गई, जिससे क्रियान्वयन एजेंसियां ​​योजनाबद्ध समय सीमा के भीतर कार्यक्रम को पूरा करने में असमर्थ हो गईं।

जल एक राज्य विषय है, इसलिए घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए पाइप से जलापूर्ति योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। हालांकि, भारत सरकार ने पूरे देश में जल जीवन मिशन की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा और उसे अंतिम रूप देना शामिल है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से (एएपी), योजना और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा आदि किए गए हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश; ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शन और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान पर दिशानिर्देश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए गए हैं, ताकि जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। राज्य सरकार ने मार्च, 2028 तक शेष परिवारों को कवर करने की योजना बनाई है।

हाँ। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पलनाडु जिले में कुल 4.34 लाख परिवारों में से 1.53 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और 2.81 लाख परिवार अभी भी शेष हैं। बहु ग्राम योजना (एमवीएस) 'गुंटूर जिले के पलनाडु क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति प्रदान करना' पलनाडु क्षेत्र में शुरू की गई है। नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए नागार्जुन सागर जलाशय को स्रोत मानकर एमवीएस को डिज़ाइन किया गया है। कार्य प्रगति पर है।

शेष बचे घरों को चल रहे जेजेएम कार्यक्रम के तहत एकल ग्राम योजना (एसवीएस) कार्यों के माध्यम से नल कनेक्शन के साथ कवर करने का प्रस्ताव है। मार्च 2028 तक पालनाडु जिले में 100% ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन के साथ कवर करने की योजना है।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमण्णा ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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