ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਰਾਹੀਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ  ਤਹਿਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਲਈਏ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ), “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ” ਨਾਮਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੱਥੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' (I4C) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮਜ਼ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਯਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 27.11.2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਵਿਖੇ ਰਾਹਗਿਰੀ ਸਮਾਰੋਹ (Raahgiri Function) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 27.10.2024 ਨੂੰ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਆਈ4ਸੀ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿੱਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਅਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ' (ਐੱਨਸੀਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਰ  ਟਿਊਨ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਦਾ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ (ਟੀਐੱਸਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 7-8 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਆਈ4ਸੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,962 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਈਪ ਆਈਡੀ ਅਤੇ 83,668 ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ, ਐੱਨਸੀਬੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ'ਬਲੈਕਮੇਲ' ਅਤੇ 'ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਈਡਰਜ਼ (ਟੀਐੱਸਪੀ) ਨੇ,ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪੂਫਡ ਕਾਲਾਂ (spoofed calls) ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪੂਫਡ ਕਾਲਾਂ (spoofed calls) ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 28.02.2025 ਤੱਕ 7.81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2,08,469 ਆਈਐੱਮਈਆਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਆਈ4ਸੀਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ' (https://cybercrime.gov.in) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ4ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰੌਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 13.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 4,386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆਗਿਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ '1930' ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਆਈ4ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਯਾਨੀ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) (@ਸਾਈਬਰਦੋਸਤ), ਫੇਸਬੁਕ (ਸਾਈਬਰਦੋਸਤਆਈ4ਸੀ), ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (ਸਾਈਬਰਦੋਸਤਆਈ4ਸੀ), ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (ਸਾਈਬਰਦੋਸਤਆਈ4ਸੀ), ਰੇਡੀਓ ਅਭਿਯਾਨ, ਕਈ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ MyGovਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਆਦਿ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ