ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2025 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ- ‘ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ: ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ।’ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਰ੍ਹਾ 2025 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਆਰਾਂ, ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੋ ਐਪ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 14, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਜੈਂਡਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ51(ਏ)(ਈ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਅਤੇ 42, ਸਮਾਨ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰ, ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਹੈ:

• ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਲਾਨ (1948)
• ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਆਈਸੀਸੀਪੀਆਰ, 1966)
• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ‘ਤੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ (ਸੀਈਡੀਏਡਬਲਿਊ, 1979)
• ਬੀਜਿੰਗ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੋਰ ਐਕਸ਼ਨ (1995)
• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ (2003)
• ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ 2030

ਮਹਿਲਾ ਉਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

1. ਸਿੱਖਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।
• ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ): ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਸਮਗ੍ਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਯਾਨ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ: ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ
• 2017-18 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਪੁਰਸ਼ ਜੀਈਆਰਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਮਾਂਕਨ: 2.07 ਕਰੋੜ (2021-22), ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 4.33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
• ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 100 ਪੁਰਸ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ 2014-15 ਵਿੱਚ 63 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 77 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ: ਕੁੱਲ ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦਾ 42.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (41.9 ਲੱਖ)।
• ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ ਪਹਿਲ:
• ਵਿਗਿਆਨ ਜਯੋਤੀ (2020) ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਆਲਮੀ ਖੋਜ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਵੈਯਮ ਅਤੇ ਸਵੈਯਮ ਪ੍ਰਭਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਈਆਂ।

ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ:

• ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ), ਵੀਮੈਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਵੀਮੈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕਸ (ਡਬਲਿਊਟੀਪੀ) ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ): ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 3.81 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 17,362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ।

• ਬਿਹਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ:
  • ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮਐੱਮਆਰ) 130 (2014-16) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 97 (2018-20) ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਜੀਵਿਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਈ।
  • 5 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 43 (2015) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 32 (2020) ਹੋ ਗਈ।
  • ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਕੇ 71.4 ਵਰ੍ਹੇ (2016-20) ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ 2031-36 ਤੱਕ 74.7 ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ:
  • ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15.4 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ।
  • ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.8 ਕਰੋੜ ਸ਼ੌਚਾਲਯਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
  • ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ: ਮਾਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

3. ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ

ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2015) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 88.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2020) ਹੋ ਗਈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ: 30.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ (55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ) ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।
• ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ: 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਨ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਮੁਦ੍ਰਾ ਸਕੀਮ: 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਲੋਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
• ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ: 9 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ (100 ਮਿਲੀਅਨ) ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
• ਬੈਂਕ ਸਖੀ ਮੌਡਲ: 2020 ਵਿੱਚ 6,094 ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤੇ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ

• ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ: ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਲੜਾਕੂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ।
• ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਹਨ ਜੋ ਆਲਮੀ ਔਸਤ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
• ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਮੈਨ ਹੋਸਟਲ (ਸਖੀ ਨਿਵਾਸ) : 523 ਹੋਸਟਲਾਂ ਨਾਲ 26,306 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ

ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਧੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਡ

4. ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ

• • ਪੀਐੱਮਜੀਦਿਸ਼ਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਅਭਿਯਾਨ): 60 ਮਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  •  ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਸਸੀ): 67,000 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
  • ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਏਬੀਡੀਐੱਮ): ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
  • ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਕੇਂਦਰ: 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 742 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ

ਵਿੱਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ

• ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਬਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ, ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ

• • ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2018: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
  • ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2005
  • ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਐਕਟ, 2013
  • ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012: ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ (2019): ਤਤਕਾਲ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ
  • ਦਹੇਜ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 1961: ਦਹੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 2006: ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (11,298 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ)

• ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ (ਓਐੱਸਸੀ): 802 ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਆਰਐੱਸਐੱਸ-112): 38.34 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ): 750 ਕੋਰਟਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 408 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ।
• ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਸ।
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 14,658 ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,743 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ

• ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ), 2023: ਜੈਂਡਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਗਈ।
• ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
• ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ: ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ।
• ਨਾਰੀ ਅਦਾਲਤ: ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 50-50 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਲਕਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਲੈਂਗਿਕ-ਸਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੁੜਾਵ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਸੰਦਰਭ

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-encourages-women-to-share-their-inspiring-life-journeys/

https://www.un.org/en/observances/womens-day/background

https://www.un.org/en/observances/womens-day

https://dashboard.pmjay.gov.in/pmj/#/

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2069170

Click here to see PDF

***

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਰਿਤੂ ਕਟਾਰੀਆ। ਰਿਸ਼ੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ