परिचय

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस 8 मार्चमा विश्वभरिमा पालन गरिन्छ। यो एक यस्तो दिन हो जब महिलाहरूलाई राष्ट्रिय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा राजनीतिक सीमाहरू पार गर्दै उनीहरूको उपलब्धिको लागि मान्यता दिइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस 2025 को विषयवस्तु हो ‘सबै महिला र केटीहरूको लागि: अधिकार, समानता, सशक्तिकरण’। यस वर्षको विषयवस्तुले सबैका लागि समान अधिकार, शक्ति र अवसर प्रदान गर्ने अनि एक समावेशी भविष्यका लागि कार्य गर्न आह्वान गर्दछ, जहाँ कोही पनि पछाडि छोडिनु नपरोस्। यस दृष्टिकोणको केन्द्रबिन्दु अघिल्लो पिँढ़ी - युवाहरू, विशेष गरी युवा महिला र किशोर युवतीहरूलाई स्थायी परिवर्तनको लागि उत्प्रेरकको रूपमा सशक्त बनाउनु हो।

यस अतिरिक्त, वर्ष 2025 एक महत्त्वपूर्ण क्षण हो किनकि यो बेइजिङ घोषणा र कार्यवाहीको लागि मञ्चको 30 औँ वार्षिकोत्सवको प्रतीक हो। यो दस्तावेज विश्वभरिमा महिला र बालिकाहरूको अधिकारको लागि सबैभन्दा प्रगतिशील र व्यापक रूपमा समर्थित खाका हो, जसले कानुनी सुरक्षा, सेवाहरूसम्म पहुँच, युवाहरूको भागिदारी र सामाजिक मानदण्ड, रूढ़ी र अतीतमा अड्किएका विचारहरूमा परिवर्तनको सन्दर्भमा महिला अधिकारको एजेण्डालाई रूपान्तरण गरिरहेको छ।

भारतमा, सरकारले विभिन्न नीति, योजना र विधायी उपायहरूको माध्यमद्वारा महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानताको दिशामा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। देशले महिलाहरूको विकासबाट महिलाहरूको नेतृत्वको विकासमा परिवर्तन देखिरहेको छ, जसले राष्ट्रिय प्रगतिमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ। महिलाहरूले भारतको सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यलाई आकार दिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल समावेशीकरण र नेतृत्व भूमिकाहरूमा अवरोधलाई तोड्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।

3 मार्च, 2025 मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसअघि नमो एप ओपन फोरममा भारतभरिका महिलाहरूलाई आफ्नो प्रेरणादायी जीवन यात्रा साझा गर्नका लागि प्रोत्साहित गरे। उनले पहिलादेखि नै प्रस्तुत उल्लेखनीय कथाहरूको प्रशंसा गरे, जसमा विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूको लचिलोपन र उपलब्धिहरूमाथि प्रकाश पारे। एक विशेष पहलको रूपमा, उनले घोषणा गरे कि चयनित महिलाहरूले 8 मार्चमा उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टलाई आफ्नो आवाज र अनुभवहरूलाई बढाउनको लागि लिनेछन्। यस पहलको उद्देश्य महिलाहरूको योगदानलाई मनाउनु र सशक्तिकरण, दृढता र सफलताको यात्रा प्रदर्शन गरेर अरूलाई प्रेरित गर्नु हो।

संवैधानिक र कानुनी ढाँचा

भारतीय संविधानले यसको प्रस्तावना, मौलिक अधिकार र राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा प्रावधानहरूको माध्यमद्वारा लैङ्गिक समानताको ग्यारेन्टी गर्दछ। अनुच्छेद 14 ले कानूनको अगाडि समानता सुनिश्चित गर्दछ, जबकि अनुच्छेद 15 ले लिङ्गको आधारमा भेदभावलाई निषेध गर्दछ। अनुच्छेद 51(ए)(ई) ले नागरिकहरूलाई महिलाको गरिमाको लागि अपमानजनक प्रथाहरूलाई त्याग्नका लागि प्रोत्साहित गर्दछ। निर्देशक सिद्धान्त, विशेष गरी अनुच्छेद 39 र 42 ले समान जीविकोपार्जनका अवसर, समान तलब र मातृत्व राहतमा जोड दिन्छ।

भारत निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षरकर्ता हो, जस्तै:

• मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणापत्र (1948)
• नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आईसीसीपीआर, 1966)
• महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सीईडीएडब्ल्यू, 1979)
• बेइजिङ घोषणापत्र र कार्य मञ्च (1995)
• भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि (2003)
• दिगो विकासको लागि एजेण्डा 2030

महिला उत्थानका लागि सरकारी योजना

1. शिक्षा

शिक्षा महिला सशक्तिकरण र आर्थिक स्वतन्त्रताको कुञ्जी हो। भारतले प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तरीय शिक्षामा केटीहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न धेरै पहलहरू गरेको छ। शिक्षामा लैङ्गिक समानतामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ, हालका वर्षहरूमा महिलाहरूको नामाङ्कन पुरुषहरूको नामाङ्कनभन्दा अधिक बढी छ।

नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको अधिकार अधिनियम, 2009 ले विद्यालयहरू सबै बालक-बालिकाको पहुँचभित्र रहेको सुनिश्चित गर्दछ।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी): बाल लिङ्ग अनुपात सुधार र बालिका शिक्षालाई बढ़ावा दिनमा ध्यान केन्द्रित छ।

समग्र शिक्षा अभियान: विद्यालयको बुनियादी ढाँचा र बालिकाको अनुकूल सुविधाहरूलाई समर्थन गर्दछ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ले शिक्षामा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ।

एकलव्य मोडेल आवासीय विद्यालय: आदिवासी केटीहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई बढ़ावा दिनु।

2017-18 देखि महिला सकल नामाङ्कन अनुपात (जीईआर) ले पुरुष जीईआरलाई पछि छोड़ेको छ।

उच्च शिक्षामा महिला नामाङ्कन: 2.07 करोड (2021-22), जुन कुल सङ्ख्या 4.33 करोडको लगभग 50% हो।

महिलादेखि 100 पुरुष सङ्काय अनुपात पनि 2014-15 मा 63 बाट बढ़ेर 2021-22 मा 77 पुगेको छ।

एसटीईएममा महिला: कुल एसटीईएम नामाङ्कनको 42.57% (41.9 लाख)।

एसटीईएम पहल:

• विज्ञान ज्योति (2020) ले कम प्रतिनिधित्व भएका क्षेत्रहरूमा केटीहरूको लागि एसटीईएम शिक्षालाई बढ़ावा दिँदछ।
• ओभरसिज फेलोशिप योजनाले वैश्विक शोध अवसरहरूमा महिला वैज्ञानिकहरूलाई समर्थन गर्दछ।
• राष्ट्रिय डिजिटल पुस्तकालय, स्वयं र स्वयं प्रभाले अनलाइन सिकाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्दछ।
• एसटीईएम क्षेत्रहरूको लागि विभिन्न छात्रवृत्ति अन्तर्गत 10 लाखभन्दा अधिक बालिकाहरू लाभान्वित भए।

कौशल विकास पहल:

• कौशल भारत मिशन, प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (पीएमकेभीवाई), महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानहरूले महिलाहरूलाई व्यावसायिक र प्राविधिक तालिम प्रदान गर्छन्।
• महिला प्रविधि पार्कहरू (डब्ल्यूटीपी) ले तालिम र क्षमता निर्माणको केन्द्रको रूपमा काम गर्छन्।

2. स्वास्थ्य र पोषण

महिलाहरूको कल्याणमा सुधार गर्न र लिङ्ग आधारित स्वास्थ्य असमानताहरूलाई कम गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवाहरूसम्म पहुँच महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले समाजका सबै वर्गका महिलाहरूको लागि मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, पोषण र चिकित्सा सहयोग सुनिश्चित गर्न धेरै नीतिहरू शुरु गरेको छ।

प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना (पीएमएमभीवाई): गर्भवती र स्तनपान गराउने आमाहरूलाई नगद प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ, जनवरी 2025 सम्म 3.81 करोड महिलाहरूलाई 17,362 करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ।

मातृ स्वास्थ्यमा सुधार:

• मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 130 (2014-16) बाट घटेर 97 (2018-20) मा प्रति लाख जीवित जन्म भएको छ।
• 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको मृत्यु दर (यू5एमआर) 43 (2015) बाट घटेर 32 (2020) भयो।
• महिलाहरूको जीवन प्रत्याशा बढ़ेर 71.4 वर्ष (2016-20) भयो, जुन 2031-36 सम्ममा 74.7 वर्षसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पोषण र स्वच्छता:

• जल जीवन मिशनले 15.4 करोड घरलाई पिउने योग्य पानी उपलब्ध गरायो, जसले गर्दा स्वास्थ्य जोखिम कम भयो।
• स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत 11.8 करोड शौचालयको निर्माण भयो, जसले गर्दा स्वच्छता र स्वास्थ्यमा सुधार आयो।
• पोषण अभियान: मातृ तथा शिशु पोषण कार्यक्रमहरूलाई मजबुत बनाउँछ।
• उज्ज्वला योजना अन्तर्गत 10.3 करोडभन्दा अधिक स्वच्छ खाना पकाउने ग्यास कनेक्शन वितरण गरियो।

3. आर्थिक सशक्तिकरण र वित्तीय समावेशीकरण

कार्यबलमा महिलाको सहभागिता आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालक हो। सरकारले महिलाहरूको लागि वित्तीय स्वतन्त्रता, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसरहरूलाई बढ़ावा दिनका लागि धेरै पहल शुरु गरेको छ।

प्रमुख घरेलु निर्णयहरूमा महिलाको सहभागिता: 84% (2015) बाट बढेर 88.7% (2020) मा पुगेको छ।

वित्तीय समावेशीकरण:

• प्रधानमन्त्री जन धन योजना: 30.46 करोडभन्दा अधिक खाताहरू (55% महिलाहरूको) खोलिएका छन्।
• स्ट्याण्ड-अप इण्डिया योजना: महिला उद्यमीहरूलाई 10 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मको ऋणको 84% स्वीकृत गरिएको छ।
• मुद्रा योजना: महिला नेतृत्वमा रहेका उद्यमहरूलाई दिइएको 69% लघु ऋण।
• एनआरएलएम अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह: 10 करोड (100 मिलियन) महिलाहरू 9 मिलियन एसएचजीहरूसँग जोडिएका छन्।
• ब्याङ्क सखी मोडेल: 2020 मा 6,094 महिला ब्याङ्किङ संवाददाताहरूले 40 मिलियन डलर मूल्य बराबरको कारोबार संसाधित गरे।

रोजगार र नेतृत्व:

• सशस्त्र बलमा महिलाहरू: एनडीए, लडाकु भूमिका र सैनिक विद्यालयहरूमा प्रवेश।
• नागरिक उड्डयन: भारतमा 15% भन्दा अधिक महिलाहरू पाइलट छन्, जुन वैश्विक औसत 5% भन्दा अधिक हो।
• कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास): 523 छात्रावासदेखि 26,306 महिलाहरूलाई लाभान्वित भइरहेका छन्।

स्टार्टअपमा महिला उद्यमी

भारतीय लघु उद्योग विकास ब्याङ्कमा 10% निधि महिलाहरूको नेतृत्वमा स्टार्टअपहरूका लागि आरक्षित छ।

4. डिजिटल र प्राविधिक सशक्तिकरण

डिजिटल युगमा महिलाहरूको सामाजिक-आर्थिक प्रगतिको लागि प्रविधि र डिजिटल साक्षरतासम्म पहुँच महत्त्वपूर्ण छ। सरकार विभिन्न पहलहरूको माध्यमद्वारा महिलाहरूलाई डिजिटल क्रान्तिको हिस्सा सुनिश्चित गर्न सक्रिय रहेको छ।

डिजिटल इण्डिया पहल

• पीएमजीडीआईएसएचए (प्रधानमन्त्रीको डिजिटल साक्षरता अभियान): 60 मिलियन ग्रामीण नागरिकहरूलाई डिजिटल साक्षरतामा प्रशिक्षित गरियो।
• साझा सेवा केन्द्र (सीएससी): 67,000 महिला उद्यमीले डिजिटल सेवा केन्द्रहरू चलाइरहेका छन्।
• आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम): डिजिटल समाधानहरूको माध्यमद्वारा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई बढ़ाउनु।
• महिला सशक्तिकरणका लागि सङ्कल्प केन्द्र: 35 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा 742 जिल्लाहरूमा कार्यरत।

वित्तीय प्रविधि र समावेशीकरण:

• डिजिटल ब्याङ्किङ र आधार लिङ्क गरिएका सेवाहरूले महिलाहरूको लागि वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्छन्।
• सरकारी ई-मार्केटप्लेसले महिला उद्यमशीलता र अनलाइन व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्छन्।

5. सुरक्षा र संरक्षण

महिला सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु भारत सरकारको लागि सर्वोच्च प्राथमिकता हो। महिला विरुद्धको अपराध नियन्त्रण गर्न र कानुनी तथा संस्थागत सहयोग प्रदान गर्न धेरै विधायी उपाय, समर्पित निधि र फास्ट-ट्रयाक कोर्टहरू स्थापना गरिएका छन्।

प्रमुख कानुनी ढाँचा:

• फौजदारी कानून (संशोधन) ऐन, 2018: महिला विरुद्धको अपराधको लागि दण्डमा वृद्धि।
• घरेलु हिंसाबाट महिलाको सुरक्षा ऐन, 2005।
• कार्यस्थलमा महिलाहरूको यौन उत्पीडन ऐन, 2013।
• पोक्सो ऐन, 2012: बाल शोषण विरुद्ध कानूनहरूलाई मजबुत गरियो।
• तीन तलाकमा प्रतिबन्ध (2019): तत्काल सम्बन्ध विच्छेद प्रथालाई अपराधीकरण।
• दाइजो निषेध ऐन, 1961: दाइजेसँग सम्बन्धित अपराधहरूलाई दण्डित गर्दछ।
• बाल विवाह निषेध ऐन, 2006: नाबालिगहरूलाई जबर्जस्ती विवाहबाट जोगाउँछ।

निर्भया कोष परियोजनाहरू (11,298 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ)

• एक बिन्दु केन्द्रहरू (ओएससी): 802 केन्द्रहरू क्रियाशील छन्, जसले 1 मिलियनभन्दा अधिक महिलाहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्।
• आपतकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस - 112): 38.34 करोड कल ह्याण्डल गरियो।
• फास्ट ट्र्याक विशेष अदालत (एफटीएससी): 750 क्रियाशील अदालत, जसमध्ये 408 विशेष रूपमा पोक्सो मुद्दाहरूको लागि।
• साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) र डिजिटल सुरक्षाको लागि साइबर फोरेन्सिक प्रयोगशाला।
• सुरक्षित शहर परियोजना: महिला सुरक्षा बढाउन 8 शहरहरूमा लागू गरियो।
• पुलिस स्टेशनहरूमा 14,658 महिला हेल्प डेस्क, जसमध्ये 13,743 को नेतृत्व महिलाहरूले गर्नेछन्।

संस्थागत र विधायी सुधारहरू

• भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023: लैङ्गिक न्यायको लागि प्रावधानहरूलाई मजबुत बनाउँछ।
• यौन अपराध र तस्करीको लागि सजायलाई बढ़ाइयो।
• साक्षीको सुरक्षा र डिजिटल साक्ष्य स्वीकार्यतामा सुधार भयो।
• सीएपीएफमा महिला प्रतिनिधित्व: चयनित बलहरूमा 33% आरक्षण।
• नारी अदालत: असम र जम्मू-कश्मीरमा 50-50 ग्राम पञ्चायतहरूमा पाइयलट प्रोजेक्ट, अहिले यसको विस्तार हुँदैछ।

निष्कर्ष

भारतले व्यापक नीति, लक्षित योजना र कानुनी ढाँचाहरूको माध्यमद्वारा महिला सशक्तिकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। आर्थिक सहभागितादेखि लिएर सुरक्षा, डिजिटल समावेशीकरणदेखि शिक्षासम्म, सरकारका पहलहरूले महिलाको जीवनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ। यस अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा एक समावेशी, लैङ्गिक-समान समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ महिलाहरूले राष्ट्रको भविष्यलाई आकार दिन केन्द्रीय भूमिका खेल्छन्। नीति निर्माण, सामुदायिक सहभागिता र डिजिटल समावेशीकरणमा निरन्तर प्रयासले आगामी वर्षहरूमा महिलाहरूले भारतको विकास कथालाई निरन्तरता दिने कुरा सुनिश्चित गर्नेछन्।

सन्दर्भ

महिला तथा बाल विकास मन्त्रालय

https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-encourages-women-to-share-their-inspiring-life-journeys/

https://www.un.org/en/observances/womens-day/background

https://www.un.org/en/observances/womens-day

https://dashboard.pmjay.gov.in/pmj/#/

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2069170

*******

सन्तोष कुमार । रितु कटारिया । ऋषिता अग्रवाल