भारत सरकार कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सभी कार्यात्मक पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। परियोजना के अंतर्गत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 67,930 पैक्स को मंजूरी प्रदान की गई है, जिनमें से 27.01.2025 तक 50,455 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर ऑन-बोर्ड किया जा चुका है। राज्यवार सूची में शामिल किए गए पैक्स निम्नलिखित हैं

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कंप्यूटरीकरण के लिए चयनित पैक्स	ईआरपी ऑनबोर्डे
1.	महाराष्ट्र	12,000	10,979
2.	राजस्थान	6,781	4,206
3.	गुजरात	5,754	5,249
4.	उत्तर प्रदेश	5,686	2,978
5.	कर्नाटक	5,491	2,077
6.	मध्य प्रदेश	4,536	4,516
7.	तमिलनाडु	4,532	4,529
8.	बिहार	4,495	4,440
9.	पश्चिम बंगाल	4,167	1,103
10.	पंजाब	3,482	1,720
11.	आंध्र प्रदेश	2,037	1,734
12.	छत्तीसगढ़	2,028	2,010
13.	हिमाचल प्रदेश	1,789	836
14.	झारखंड	1,500	1,467
15.	हरियाणा	710	617
16.	उत्तराखंड	670	185
17.	असम	583	580
18.	जम्मू और कश्मीर	537	531
19.	त्रिपुरा	268	245
20.	मणिपुर	232	45
21.	नागालैंड	231	33
22.	मेघालय	112	103
23.	सिक्किम	107	107
24.	गोवा	58	35
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	46
26.	पुदुचेरी	45	37
27.	मिजोरम	25	25
28.	अरुणाचल प्रदेश	14	11
29.	लद्दाख	10	9
30.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4	2
	कुल	67,930	50,455

 

यह जानकारी सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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