पीएम-दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त जनजातियां (डीएनटी), सफाई कर्मचारियों और कूड़ा बीनने वालों को पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पीएम-दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए इसके कार्यान्वयन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। इस योजना के तहत इस तरह के फंड को राज्यवार आवंटित और वितरित नहीं किया जाता है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक पीएम-दक्ष योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या, वर्षवार और राज्यवार नीचे दी गई है:

पीएम-दक्ष के अंतर्गत राज्यवार प्रशिक्षुओं का विवरण
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		प्रशिक्षित	प्रशिक्षित	प्रशिक्षित	प्रशिक्षित
	आंध्र प्रदेश	870	2167	1969	325
	असम	1183	2070	1357	3633
	बिहार	2596	3032	2040	2113
	छत्तीसगढ	694	999	641	593
	दिल्ली	487	337	327	198
	गोवा	0	0	125	0
	गुजरात	1199	1783	910	623
	हरियाणा	1137	964	1470	1888
	हिमाचल प्रदेश	319	898	739	885
	जम्मू-कश्मीर	664	765	1292	1040
	झारखंड	370	1241	790	1108
	कर्नाटक	781	1351	790	2094
	केरल	763	859	353	198
	लद्दाख	60	50	0	60
	मध्य प्रदेश	2764	3260	4222	17192
	महाराष्ट्र	2567	1963	1261	10046
	मणिपुर	241	516	343	0
	मेघालय	60	30	140	0
	ओडिशा	736	1017	1304	1232
	पुदुचेरी	31	51	0	30
	पंजाब	1509	2377	2884	2122
	राजस्थान	1890	1927	1383	7934
	सिक्किम	160	155	25	25
	तमिलनाडु	1032	1137	1011	2140
	तेलंगाना	430	720	866	1055
	त्रिपुरा	92	509	470	487
	उत्तर प्रदेश	6659	7798	4167	21304
	उत्तराखंड	1090	679	512	1247
	चंडीगढ़	0	0	110	0
	पश्चिम बंगाल	1713	3347	1520	613
कुल		32097	42002	33021	80185

पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो क्षेत्र में लक्षित समूहों के बीच विशिष्ट रोजगार की मांग को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी रोजगार की भूमिका में प्रशिक्षण दे सकते हैं।

पीएम-दक्ष योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य लक्षित समूह को वेतन और स्वरोजगार प्रदान करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद, प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है और प्रमाणित प्रशिक्षुओं को वेतन रोजगार या स्वरोजगार में प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

लक्षित समूह के बीच पीएम-दक्ष योजना को बढ़ावा देने के लिए, पूरे भारत में प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। प्रशिक्षण संस्थान जागरूकता शिविरों का आयोजन करके, क्लस्टर/समुदायों तक पहुंचकर और योजना के बारे में जागरूकता फैलाकर लक्षित समूह के बीच जागरूकता फैलाते हैं।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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