• ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਫੀਡਸਟਾਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ (ਸੀਐੱਸਐੱਮ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀਐੱਸਐੱਮ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ (ਡੀਐੱਫਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

• ਇਹ ਪਹਿਲ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ (ਸੀਐੱਸਐੱਮ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਐੱਸਐੱਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਨਾ ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਡਸਟਾਕ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ (ਡੀਐੱਫਜੀ) ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਫੀਡਸਟਾਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ 50%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ (ਸੀਐੱਸਐੱਮ) ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਜੀ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਫੀਡਸਟਾਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਲਟੀ-ਫੀਡਸਟਾਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐੱਸਐੱਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਡਸਟਾਕ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਨਿਹੀ ਸ਼ਰਮਾ