सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) की सुविधा के लिए, भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत सीएसएम के लिए  योजना अधिसूचित की है। इसके तहत उनके गन्ना आधारित मौजूदा फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रों को मक्का और क्षतिग्रस्त अनाज (डीएफजी) जैसे अनाज का उपयोग करने के लिए मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में परिवर्तित किया जाएगा।

इस संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत, सरकार उद्यमियों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर 6% प्रति वर्ष या बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए ब्याज दर का 50%, जो भी कम हो, की दर से ब्याज अनुदान की सुविधा दे रही है। इसका वहन एक वर्ष की स्थगन अवधि सहित पांच वर्षों के लिए केंद्र सरकार कर रही है।

गन्ना पेराई की अवधि वर्ष में केवल 4-5 महीने तक सीमित होती है, जिसके कारण चीनी मिलें सीमित समय के लिए ही काम कर पाती हैं। इससे उनकी समग्र परिचालन क्षमता और उत्पादकता में कमी आती है। सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) के पूरे वर्ष कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए, उनके मौजूदा इथेनॉल संयंत्रों को नई संशोधित योजना के तहत मक्का और डीएफजी जैसे अनाज का उपयोग करने के लिए बहु-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है।

मल्‍टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में रूपांतरण से न केवल सीएसएम के मौजूदा इथेनॉल संयंत्रों को तब संचालित करने में सक्षम बनाया जाएगा जब इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी आधारित फीडस्टॉक उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि इन संयंत्रों की दक्षता और उत्पादकता में भी सुधार होगा। परिणामस्वरूप, इन सहकारी इथेनॉल संयंत्रों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ जाएगी।

भारत सरकार पूरे देश में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण (ईबीपी) कार्यक्रम लागू कर रही है। ईबीपी कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने जुलाई 2018 से अप्रैल 2022 तक विभिन्न इथेनॉल ब्याज छूट योजनाओं को अधिसूचित किया है।

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