नवी दिल्‍ली, 5 मार्च 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज  रोजगार  या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित केले. "लोकांमध्ये गुंतवणूक, अर्थव्यवस्था आणि नवकल्पना," अशी या वेबिनारची संकल्पना  होती.  यामध्ये भारत सरकारची 29 मंत्रालये, 100 पॅनेल सदस्य आणि 25,000 हून अधिक सहभागींनी नुकत्याच सादर झालेल्या  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 च्या 43 लेखांवर चर्चा केली.

पंतप्रधानांनी या वेबिनारला संबोधित करताना लोकांमधील गुंतवणूक या संकल्पनेला अधोरेखित केले. ही संकल्पना विकसित भारताचा पथदर्शक असून या संकल्पनेचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर अर्थसंकल्पावर देखील  दिसून येतो, असे ते म्हणाले. हा अर्थसंकल्प भारताच्या भविष्याची ब्लूप्रिंट असून यामध्ये लोक, अर्थव्यवस्था आणि नवोन्मेष यांमधील गुंतवणुकीला पायाभूत सुविधा आणि उदोगधंद्यांमधील गुंतवणुकीइतकेच समान प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

क्षमता निर्माण आणि प्रतिभा-संवर्धन या दोन गोष्टी भारताच्या प्रगतीची कोनशिला आहेत आणि म्हणूनच विकासाच्या पुढील टप्प्यात, आपल्याला या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व हितसंबंधी भागधारकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे कारण हे केवळ देशाच्या आर्थिक स्तरावरील यशासाठी नव्हे तर सर्व संस्थांच्या यशासाठी गरजेचे आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

लोकांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा दृष्टिकोन, शिक्षण, कौशल्य आणि आरोग्यसेवा, या तीन स्तंभांवर आधारलेला आहे हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि आणि सर्व भागधारकांना "या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी" आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी या क्षेत्रांसाठी सरकारच्या दृष्टीकोनात योगदान देण्याचे आवाहन केले.

केंद्र सरकारचे प्रयत्न आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदी अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की " अर्थसंकल्पात अतिरिक्त 10,000 वैद्यकीय जागांची घोषणा केली असून केंद्र सरकार येत्या 5 वर्षात वैद्यकीय शिक्षणात 75,000 जागा वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून सरकार काम करत आहे.”

टेली मेडिसीन सुविधांचा विस्तार करून सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत असे आरोग्यसेवा क्षेत्रातील परिदृश्यातील विकास अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले. दैनंदिन सेवा प्रदान करणारी कर्करोग केंद्र आणि डिजिटल आरोग्यविषयक पायाभूत सेवांच्या माध्यमातून आपल्याला दर्जेदार आरोग्यसेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवायच्या आहेत ज्यामुळे लोकांच्या जीवनात लक्षणीय परिवर्तन दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

पर्यटन क्षेत्राचे महत्व आणि क्षमता यांविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की "भारतात उपचार घ्या" यांसारखे उपक्रम जगभरातील वैद्यकीय पर्यटकांना आकर्षित करत आहेत आणि भारताला जागतिक पर्यटन आणि निरामयता केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने  प्रयत्न केले जात आहेत” . त्यांनी सर्व भागधारकांना आरोग्य सेवा क्षेत्रातील या संधीचा लाभ घेऊन आरोग्य पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचे आवाहन  केले आणि  योग आणि निरोगी पर्यटनाच्या क्षमतांचा योग्य उपयोग करून घेण्यावर भर दिला.

वैद्यकीय पर्यटनाच्या कक्षा अधिक रुंदावण्यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करून त्यावर तपशीलवार विचारविनिमय करण्याचे तसेच अर्थसंकल्पातील घोषणा प्रत्यक्षात  आणून त्याचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या दिशेने एकजुटीने कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व भागधारकांना केले.

लोकांमधील गुंतवणूक ही सर्वात मोठी गुंतवणूक असते, असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणमंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र सरकार एक समग्र  दृष्टिकोन अंगीकारून पुढे वाटचाल करत असून केवळ उपचारात्मक पैलूवरच नव्हे तर प्रतिबंधात्मक, उपशामक आणि पुनर्वसन दृष्टिकोनावर देखील लक्ष केंद्रित करत आहे. याशिवाय आम्ही आयुष आणि इतर वैद्यकीय शाखांचा समावेश करून लोकांना सर्व प्रकारच्या आरोग्यसेवा प्राप्त व्हाव्यात आणि सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी देखील प्रयत्नशील आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

कर्करोगावरील उपचार हे दीर्घकाल चालणारे असून केमोथेरपी सारख्या मोठ्या टप्प्यातून रुग्णाला जावे लागत असल्याने, केंद्र सरकार केमोथेरपी नंतरच्या उपचारांसाठी रुग्णांची सोय मोठ्या रुग्णालयांऐवजी डे केअर सेंटर्स मध्ये करण्यावर भर देत आहे. सरकार पुढील तीन वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर (DCCC) स्थापन करणार असून, या वर्षीच 200 केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत.

वैद्यकीय आरोग्य प्रणाली अधिक मजबूत करण्याचे महत्व अधोरेखित करून केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी अतिरिक्त वैद्यकीय जागांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांचा पुनरुच्चार केला. देशात 1.75 लाखांहून अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरांच्या माध्यमातून  लोकांना दर्जेदार आरोग्य सेवांची उपलब्धता आणि सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर नड्डा यांनी प्रकाश टाकला आणि 30 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमध्ये मुखाचा कर्करोग, स्तन आणि गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासह उच्च रक्तदाब  आणि मधुमेह यासाठी  ऐच्छिक तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली असल्याचे सांगितले.

याच बरोबरीने वैद्यकीय शिक्षणाच्या नव्या सुधारित अभ्यासक्रमात तंत्रज्ञानातील ताज्या नव्या घडामोडी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टेलिमेडिसिन, डिजिटल आरोग्यसेवा यांचा समावेश करण्याचे महत्वही अधोरेखित केले. आपण विविध पैलुंना स्पर्श  करणारा, अर्थपूर्ण आणि वर्तमानातील आव्हानांना सामना करण्याच्या अनुषंगाने सुसंगत असेल अशा अभ्यासक्रमाची रचना करायला हवी तसेच, विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षकवर्गाचा पुरेपूर वापर करून घ्यायला हवा असे आवाहनही त्यांनी केले. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वात सहानुभूती, नैतिकता या गुणवैशिष्ट्यांची भर पडावी, सोबतच त्यांचे संवाद कौशल्यही वाढावे यासाठीच्या कौशल्य शिक्षणाची (सॉफ्ट स्किल्स) जोड देण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी देशात कर्करोगाच्या उपचारासाठी वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये साध्य केलेल्या प्रगतीबाबत सांगितले. सरकारने झज्जर इथल्या अखिल भारतीय आयुर्विद्यान संस्था अर्थात एम्स इथे राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेची स्थापना, कोलकाता येथील चितरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेचे अद्ययावतीकरण, देशातील सर्व 22 एम्समध्ये ऑन्कोलॉजी विभागांची स्थापना अशा सरकारच्या विविध प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी नड्डा यांनी लँसेट या वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित नियतकालिकेत प्रकाशित झालेल्या संशोधनपर अभ्यासाचाही उल्लेख केला. देशात आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनेमुळे कर्करोगाचा उपचार योग्य वेळेत सुरु होण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याचे या अभ्यासात नमूद केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या रुग्णांना 30 दिवसांच्या आत कर्करोगाच्या उपचारांची सुविधा उपलब्ध होण्याचे प्रमाणही 90% ने वाढले असल्याचे या अहवालात ठळकपणे मांडले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वांसाठी आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वसमावेषकतेचा दृष्टिकोन बाळगूनच आपले प्रयत्न सुरू ठेवेल अशी ग्वाही नड्डा यांनी दिली. त्याचवेळी रुग्णांची सेवा सुश्रृशा (नर्सिंग), पॅरामेडिक्स आणि सहाय्यक कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण आणि भरतीची सुनिश्चितता  करून संपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेचा (पिरॅमिडचा) पाया अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेनेही सरकारचे काम सुरूच राहील असे त्यांनी सांगितले.

नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ. व्ही.के. पॉल यांनीही या वेबिनारच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. त्यांनी आरोग्यक्षेत्राशी संबंधित महत्वाच्या प्रमुख घटकांना मजबूत करण्याविषयी सहभागींशी संवाद साधला. भारतातील आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रगतीविषयी त्यांनी सहभागींना माहिती दिली. गेल्या दशकभराच्या काळात भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 102% ने वाढून 387 वरून 780 पर्यंत पोहोचली असून, परिणामी खाजगी संस्थांपेक्षा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या आता जास्त झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या असंख्य विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय शिक्षण घेणे शक्य झाले असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी डॉ. पॉल यांनी वैद्यकीय प्रवेशाच्या पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर जागांमध्येही अभूतपूर्व वाढ झाली असल्याचे सहभागींना सांगितले.  जिल्हा आणि संदर्भ रुग्णालयांमध्ये सुधारणा घडवून आणत त्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयांचा दर्जा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राबवल्या जात असलेल्या विशेष योजनांची आणि उपक्रमांची माहिती त्यांनी सहभागींना दिली. याअंतर्गत राबवल्या जात असलेल्या जिल्हा निवासी कार्यक्रमामुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवा सुविधा आता वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेशी जोडल्या गेल्या आहेत, आणि यामुळे पदव्यूत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या निवासी विद्यार्थ्यांना जिल्हा रुग्णालयांमध्येच प्रत्यक्ष जीवनातला अनुभव घेण्याची संधी मिळू लागली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी डॉ. पॉल यांनी  कर्करोगाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरचा भार प्रचंड वाढला असल्याची जाणीवही सहभागींना करून दिली. कर्करोगाचे अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावरच निदान होण्याची गरज त्यांनी अधोरेखीत केली. त्याचदृष्टीने केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत तोंडाच्या कर्करोगासंबंधी 26 कोटी नागरिकांची, स्तनाच्या कर्करोगासंबंधी 18 कोटी नागरिकांची आणि गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोसंबंधी 9 कोटी नागरिकांची राष्ट्रव्यापी तपासणी करण्याचा उपक्रम सुरू केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. स्क्रीनिंग पहिली सुरू केली आहे. याचबरोबरीने केंद्र सरकारने देशभरात कर्करोग विषयक उपचार आणि आरोग्य सेवा केंद्रांची (DCCC - Day Care Cancer Centre) उभारणी करण्यासाठी धोरण आराखडा आखला आहे, याअंतर्गत  प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक कर्करोग विषयक उपचार आणि आरोग्य सेवा केंद्र स्थापन करण्याचे लक्ष्य असल्याची माहिती त्यांनी दिली. देशात कर्करोग विषयक संस्था आणि तृतीयक कर्करोग उपचार व्यवस्था उभारण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे, याशिवाय  आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या (AB PM-JAY) माध्यमातून रुग्णांना कर्करोगाच्या उपचारासाठी आर्थिक सहकार्याचे कवच मिळेल याचीही सुनिश्चित केली आहे, याअतंर्गत कर्करोगावरील उपचारांच्या बाबतीत सवलतींविषयक योजनांचे अनेक सोयी सुविधा संच आखले आहेत, याशिवाय जन औषधी केंद्रांद्वारेही परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी सवलती दिल्या जात आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. अशा सर्व प्रयत्नांमुळेच 2047 मध्ये जेव्हा  देशाने विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण केला असेल, त्यावेळी आपल्या आरोग्य सेवा क्षेत्राचा दर्जा हा एका विकसित देशाच्या मानकांना अनुसरूनच असणार आहे, आणि त्यादृष्टीनेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात केल्या गेलेल्या घोषणा या प्रेरणादायी आणि आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनीही सहभागींना मार्गदर्शन केले. त्यांनी आपल्या निवेदनातून केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत सर्वाधिक भाराचा ताण असलेल्या  जिल्ह्यांची निश्चिती करण्याला सरकारने तातडीच्या प्राधान्यक्रमावर ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. सद्यस्थितीत देशात अंदाजे कर्करोगाचे 50%  रुग्ण तृतीयक रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत आहेत, यामुळे अशा रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढणे आणि उपचार मिळण्यात विलंब होण्यासारख्या समस्या उद्भवतात याची सरकारला जाणीव असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. यावरची उपाययोजना म्हणून सरकारने जिल्हा स्तरावर कीमोथेरपी आणि इम्यूनोथेरपीच्या सेवा अधिक सक्षम करण्याचे आणि त्यामाध्यमातून रुग्णालयांवरचा हा भार मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय पायाभूत सुविधांचा विकासाची कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण होण्याची तसेच कर्करोग विषयक उपचार आणि आरोग्य सेवा केंद्रे  (DCCC - Day Care Cancer Centre) राज्य कर्करोग संस्था आणि तृतीयक रुग्णालयांशी जोडून घेता येतील अशा प्रकारची सक्षम संदर्भ व्यवस्था निर्माण करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखीत केली.

आपल्या मनुष्यबळाच्या क्षमतावृद्धीचे महत्वही त्यांनी अधोरेखित केले. विशेष उपचारासाठी  ऑन्कोलॉजिस्टची आवश्यकता असली तरी देखील, कर्करोग विषयक उपचार आणि आरोग्य सेवा केंद्रांमधील कीमोथेरपीचे व्यवस्थापन आणि सहाय्यक रुग्ण सेवा सुश्रृशा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने   इतर डॉक्टर, नर्स आणि औषधोपचार तज्ञांना प्रशिक्षण दिले गेले तर यामुळे आमुलाग्र सुधारणा घडून येऊ शकते ही बाब त्यांनी नमूद केली. या प्रयत्नांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये, कर्करोग संशोधन संस्था आणि परिचारिका प्रशिक्षण केंद्रांची वाढती भागिदारी आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या.  यामुळे अशा उपचार केंद्रांसाठी कौशल्यधारीत आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचा प्रवाह कायम स्थिर ठेवणारी व्यवस्था (Pipeline) तयार करता येईल असे त्यांनी सांगितले.

देशभरता कर्करोग विषयक उपचार आणि आरोग्य सेवा केंद्रांचे विस्तारीत आणि मजबूत जाळे तयार करण्याशी संबंधित विविध पैलुंवर चर्चा करण्यासाठी, या वेबिनारला जोडूनच एका विशेष जोडसत्राचेही आयोजन केले गेले होते. या जोडसत्रातल्या चर्चांमध्ये कर्करोग विषयक उपचार आणि आरोग्य सेवा केंद्रांचा कशा रितीने विस्तार करता येईल यावर भर दिला गेला. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये जिल्हा रुग्णालयांमध्ये 200 नवीन कर्करोग विषयक उपचार आणि आरोग्य सेवा केंद्र स्थापन करण्याच्या केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगानेच, कर्करोगावरील उपचार सुलभतेने आणि विकेंद्रित स्वरुपात उपलब्ध होतील याबाबतची सरकारची वचनबद्धता या सत्रातील चर्चांमधून अधोरेखित झाली. या सत्रात अनेक तज्ञांनी अनेक विषयांवर तपशीलवारपणे आपापली मते आणि विचार मांडले. कर्करोग विषयक उपचार आणि आरोग्य सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून कर्करोगावार गुणवत्तापूर्ण उपचार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी वैद्यकीय तज्ञांना आवश्यक कौशल्यांनी सुसज्ज करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आवश्यकता, उपचारात एकरूपता राखण्याच्या अनुषंगाने सर्व केंद्रांकरता कीमोथेरपीविषयक नियम प्रमाणित करण्याचे महत्त्व, औषधांच्या खरेदी प्रक्रियेतील समस्या आणि अडथळे, तसेच विशेषत : अनेकदा प्रचंड महाग असलेल्या आणि ज्यांच्या हाताळणीसाठी विशेष तज्ञांची गरज असते अशा जीवनरक्षक ऑन्कोलॉजी औषधांच्या अनुषंगाने कार्यक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाची गरज अशा अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर या तज्ञांनी आपली मते व्यक्त केली. यावेळी तमिळनाडू आणि ओदिशा मधील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्यांमधील  कर्करोग रुग्ण सेवा केंद्रांच्या यशस्वी प्रारुपांविषयी सादरीकरण केले. या सादरीकरणातून इतर राज्यांनाही व्यावहारिक उपाय योजनांविषयीची माहिती मिळाली. जिल्हा स्तरावर कर्करोग रुग्ण सेवा क्षेत्रात नियोजनब्ध पद्धतीने धोरणात्मक गुंतवणूक केली गेली तर त्यामुळे कर्करोगाचे वेळेत निदान होण्याचे प्रमाण वाढणे, उपचारांचे उत्तम परिणाम हाती येणे यासोबतच रुग्णांच्या महानगरीय रुग्णालयांमध्ये स्थलांतर करण्याच्या प्रमाणात घट साध्य करता येेते हे या सादरीकरणांमधून दिसून आले.

या सत्राच्या समारोपात सर्व भागधारकांना त्यांनीही कृतीशील सहभाग देण्याचे आवाहन केले गेले. याशिवाय राज्य सरकारांनी आवश्यक संसाधनांचे वितरण करून तसेच प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करून कर्करोग विषयक उपचार आणि आरोग्य सेवा केंद्रांच्या स्थापनेसाठी वेगाने कार्यवाही करावी असेही आवाहन यावेळी केले गेले. आरोग्यसेवा प्रदान करणाऱ्या संस्थांना संशोधन, प्रशिक्षण आणि सेवा वितरणात पाठबळ द्यावे यासाठीही त्यांना प्रोत्साहीत केले गेले. खाजगी क्षेत्रानेही आर्थिक सहकार्य आणि पायाभूत सुविधांच्या पाठबळाच्या माध्यमातून योगदान द्यावे असेही आवाहन यावेळी केले गेले . सामाजिक नागरी संघटनांनी देखील जागरूकता निर्माण करणे, कर्करोगाचे वेळेत निदान करणे आणि रुग्णांना पाठबळ देण्यासाठीच्या उपक्रमांमध्ये आपला सहभाग नोंदवावा यासाठीचे आवाहन केले गेले. अर्थसंकल्पातील घोषणांवरील या अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला जोडूनच वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार या विषयावरचे एक जोडसत्रही आयोजित केले गेले होते. या सत्रात सहभागी झालेल्या तज्ञांनी देशात वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करण्याच्या  महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या अंमलबजीबाबत, देशातील वैद्यकीय शिक्षण सुविधेची  उपलब्धता, गुणवत्ता आणि शाश्वतता वाढावी या व्यापक उद्दिष्टाशी सुसंगत राहात, विविध पैलुंवरील आपली मते आणि विचार तपशीलवारपणे मांडले, तसेच यादृष्टीने अमलात आणायच्या उपाययोजनाही त्यांनी सुचवल्या.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील अधिकारी, राष्ट्रीय वैद्यकीय संघटना, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद, राज्यांच्या आरोग्य मंत्रालयांचे व्यवस्थापन, प्रख्यात डॉक्टर, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ आणि प्रतिष्ठीत वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक असे अनेक मान्यवर या वेबिनारमध्ये सहभागी झाले होते.

* * *

JPS/S.Tupe/Bhakti/Tushar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai