शिक्षा मंत्रालय ने आज 'लोगों में निवेश' विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में विशेष व्यक्तव्य दिया। इस सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान के साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री संजय कुमार, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनीत जोशी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव, श्रम एवं रोजगार सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने भाग लिया।

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वेबिनार में सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ रोजगार सृजन, शैक्षणिक सुदृढीकरण, ऋण गतिशीलता और भविष्य के लिए तैयार कौशल में प्रमुख सुधारों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए - जिससे विकसित भारत 2047 के अनुरूप अत्यधिक कुशल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कार्यबल का मार्ग प्रशस्त होगा।

वेबिनार के बारे में बोलते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि निवेश केंद्रीय बजट 2025-2026 में उल्लिखित प्रेरक शक्तियों में से एक है, जो 2047 तक विकसित भारत की हमारी यात्रा को गति देगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशेष संबोधन ने आकांक्षाओं को साकार करने, हमारी आबादी को भविष्य के लिए तैयार करने, समावेशी विकास में तेजी लाने और केंद्रीय बजट का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए नए विचार सामने रखे हैं।

उन्होंने 'शिक्षा पर्यटन' की विशाल संभावनाओं और रोजगार से जुड़े विकास को सुविधाजनक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि शैक्षणिक समुदाय इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत रोडमैप तैयार करने के व्यापक विचार-विमर्श में शामिल होगा। उन्होंने आगे कहा कि जन-भागीदारी और सही दिशा में सही निवेश की भावना के साथ, शिक्षा और उद्योग कौशल अंतर को पाटने, जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने, शिक्षा में एआई का लाभ उठाने, अनुसंधान परिदृश्य को उत्प्रेरित करने और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, मजबूत अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के लिए डीप-टेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने उच्च शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर देकर सत्र की शुरुआत की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनईपी 2020 के कार्यान्वयन ने भारत के उच्च शिक्षा को नया रूप देने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। वेबिनार के दौरान, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने कहा कि नीति केवल सुधारात्मक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी है, जिसे 21वीं सदी में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और अनुकूलनशीलता के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से लोगों में निवेश करना एक आत्मनिर्भर, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था।

श्री संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा मूल रूप से लोगों में निवेश है। उन्होंने उच्च शिक्षा पर यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा दिए गए व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार किया और कहा कि 2025-26 के बजट में अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रावधान के बारे में प्रमुख घोषणाएँ शामिल हैं। उन्होंने पिछले दशक में देखी गई एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि महिला शिक्षकों का अनुपात बढ़ा है। उन्होंने उल्लेख किया कि 2014-15 में, पुरुष शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षकों का 52 प्रतिशत थी, जबकि महिला शिक्षकों की संख्या 48 प्रतिशत थी। 2025 तक, ये आँकड़े उलट गए हैं, अब महिला शिक्षकों की संख्या 52 प्रतिशत और पुरुष शिक्षकों की संख्या 48 प्रतिशत है, जो शिक्षा क्षेत्र में अधिक लैंगिक समानता को दर्शाता है।

चर्चाओं में स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए मानव पूंजी में रणनीतिक निवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया। सरकार कुशल कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत का नवाचार और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में निरंतर विकास सुनिश्चित हो सके।

प्रधानमंत्री का बजट पश्चात वेबिनार का सम्बोधन- रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करने पर था।

यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2108407

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2108424

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