ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਕਸਵੀ ਐੱਫਸੀ) ਗ੍ਰਾਂਟ, 694.4446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਸ (Untied Grants) ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ 4.9323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਰਾਸ਼ੀ 21 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 326 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 3220 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ)/ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐੱਲਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਏ) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਅਤੇ ਮਲ ਦੇ ਸਲੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ (ਬੀ) ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰੇਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਕਸਵੀ ਐੱਫਸੀ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਕੇਟਿਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

************

ਅਦਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ