मुंबई, 24 फेब्रुवारी 2025

2030 पर्यंत 500 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निधी उभा करणे महत्वाचे आहे असे केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले. केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने आज मुंबईत आयोजित केलेल्या नवीकरणीय उर्जेसाठी निधी उभारणी यावरील  राष्ट्रीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला सुलभ निधीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी वित्तीय संस्था आणि धोरणकर्त्यांनी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी केले.

केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी कार्यशाळेच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेला देखील संबोधित केले, यावेळी केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक उपस्थित होते.

कार्यशाळेची ठळक वैशिष्ट्ये

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीनंतर कार्यशाळेची कल्पना समोर आली, ज्यात  पंतप्रधान सूर्य घर आणि पंतप्रधान-कुसुम सारख्या प्रमुख योजनांना गती देण्यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली होती . भारताच्या ऊर्जेच्या गरजांचे प्रमाण अधोरेखित करत जोशी म्हणाले की, देश तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट बाळगून असून  त्याची ऊर्जेची मागणी दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. औष्णिक ऊर्जा उत्पादनाच्या बरोबरीने  नवीकरणीय  ऊर्जेचे उत्पादन वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला जेणेकरून विश्वासार्ह आणि लवचिक वीजपुरवठा सुनिश्चित होईल.

2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट बिगर-जीवाश्म इंधन -आधारित क्षमता गाठण्याप्रति भारताच्या वचनबद्धतेबद्दलही त्यांनी माहिती दिली. त्यांनी वित्तीय संस्थांना त्यांची पतविषयक धोरणे भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा वाढीच्या धोरणाशी सुसंगत ठेवण्याचे  आवाहन केले आणि भविष्यात कार्बन-केंद्रित उद्योगांना कमी निर्यात संधींचा सामना करावा लागेल यावर भर दिला. जोशी यांनी नमूद केले की भारताने नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली असून आज क्षमता  222  गिगावॅटवर पोहचली आहे. त्यांनी  निदर्शनास आणून दिले की सौर ऊर्जा शुल्कात लक्षणीय घट झाली आहे, मध्य प्रदेशात अलिकडेच प्रति युनिट 2.15 रुपये पर्यंत बोली लावण्यात आली होती, जी पूर्वी प्रति युनिट 11रुपये  होती. मात्र मोठ्या प्रमाणात नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराला पाठिंबा देण्यासाठी  बॅटरी स्टोरेज उपायांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

विकेंद्रीकरणाच्या भूमिकेवर बोलताना, केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केले की पीएम-कुसुम आणि पीएम सूर्य घर योजना शेतकऱ्यांना "ऊर्जादाता" (ऊर्जा पुरवठादार) बनण्यास सक्षम करतात, तसेच पारेषण नुकसान देखील कमी करतात. त्यांनी बँकांना विशेषतः छतावरील सौर प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आवाहन केले तसेच या क्षेत्रासाठी समर्पित निधीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी डिस्कॉम्ससाठी नवीकरणीय खरेदी दायित्व  (आरपीओ)प्रमाणे नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपुरवठा दायित्व सुरू करण्याचे आवाहन केले.

जोशी यांनी हरित हायड्रोजन (GH2) मधील भारताचे नेतृत्व अधोरेखित करताना नमूद केले की देशाला प्रमुख निर्यात ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत आणि या क्षेत्रात अनेक विकसित देशांपेक्षा भारत पुढे आहे. त्यांनी नमूद केले की देशातील युवा श्रमशक्ती आणि मजबूत औद्योगिक क्षमता लक्षात घेऊन जागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे उत्पादन आणि स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणुकीसाठी एक पसंतीचे ठिकाण म्हणून पाहत आहेत.

गांधीनगर येथे झालेल्या जागतिक नवीकरणीय उर्जा परिषदेदरम्यान 34.5 लाख कोटी रुपयांच्या व्यवहारांची वचनबद्धता निश्चित करण्यात भारताला मिळालेल्या यशाचा दाखला देत केंद्रीय मंत्र्यांनी नवीकरणीय उर्जा विषयक गुंतवणुकीच्या व्यवहारांमध्ये जागतिक वित्तपुरवठा संस्थांना सहभागी करून घेण्याचा पंतप्रधानांचा निर्देश देखील अधोरेखित केला. नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराकडे स्थित्यंतर हा पर्याय राहिलेला नसून ती गरज आहे यावर त्यांनी अधिक भर दिला. पंतप्रधान सुर्यघर ही केवळ एक योजना नसून एक चळवळ आहे असे सांगत नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राला वित्तपुरवठा ही राष्ट्रीय चळवळ करण्याचे आवाहन करत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी समारोप केला.

केंद्रीय उर्जा, नवीन तसेच नुतनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले की, वर्ष 2030 पर्यंत 500 गिगावॉट नवीकरणीय उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, पारेषण आणि साठवण व्यवस्था इत्यादी सुविधांच्या निर्मितीला सुमारे 30 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज भासेल. या क्षेत्रातील भागधारकांनी वित्तपुरवठ्यासाठी अभिनव मॉडेलचा  स्वीकार करून, कर्जविषयक लवचिक अटींचा विस्तार करून आणि आपल्या उर्जा स्थित्यंतराला गती देणाऱ्या हरित गुंतवणुकींना प्राधान्य द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले.
एमएनआरई सचिव निधी खरे यांनी भारताच्या नवीकरणीय उर्जा स्थित्यंतर प्रक्रियेत परवडणाऱ्या दरातील वित्तपुरवठा, हरित रोखे आणि नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा पद्धतींच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर अधिक भर दिला.

नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठ्याला चालना देण्यासाठी आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेत नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रातील आर्थिक सहाय्यासंदर्भातील आव्हानांवर मार्ग काढण्यावर केंद्रीत चार महत्त्वाच्या सत्रांचा समावेश होता.पहिल्या सत्रामध्ये विकासक, बँका आणि एनबीएफसीज यांना वित्तपुरवठा मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणींचे मूल्यमापन करून उपयुक्तता स्तरावरील नवीकरणीय उर्जा (आरई) प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा विषयक परीदुष्याची तपासणी झाली. दुसरे सत्र अपतटीय  पवन उर्जाप्रकल्प, तरंगते सौर उर्जा प्रकल्प तसेच हरित हायड्रोजन प्रकल्प यांसारख्या नव्या आणि नव्याने उदयाला येत असलेल्या आरई तंत्रज्ञानांना वित्तपुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे होते.

तिसऱ्या सत्रामध्ये घरांच्या छतांवरील सौर उर्जा संयंत्रे, कालव्यावरील पीव्ही आणि कृषी-पीव्ही यांसह वितरीत नवीकरणीय उर्जा आणि नाविन्यपूर्ण आरई उपयोजने यांच्यासाठी वित्तपुरवठा करण्यातील आव्हानांबद्दल चर्चा करण्यात आली. उपस्थित तज्ञांनी स्टार्ट अप उद्योगांसमोरील आर्थिक अडथळ्यांची माहिती घेतली, गुंतवणूकविषयक जोखमी समजून घेतल्या आणि या उपक्रमांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक पाठिंब्याची चर्चा केली. शेवटच्या म्हणजेच चौथ्या सत्रात बँका तसेच एनबीएफसीजसाठी नियामकीय आणि क्षमता निर्मितीविषयक उपाययोजना, रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक निर्देशांवर चर्चा, क्षेत्र-विशिष्ट कर्ज धोरणे आणि ग्राहकाभिमुख आरई उपक्रमांच्या वित्तपुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठीची धोरणे यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यावेळी भागधारकांनी अधिक उत्तम नियामकीय आराखडा, जोखीम सामायीकीकरण यंत्रणा आणि भारताच्या नवीकरणीय उर्जाविषयक महत्त्वाकांक्षांसाठी भांडवल देऊ करणारी आर्थिक साधने यांच्या गरजेवर अधिक भर दिला.मोठ्या प्रमाणातील गुंतवणुकीला चालना देऊन वर्ष 2030 पर्यंत बिगर जीवाश्म इंधन वापरुन 500 गिगावॉट उर्जेचे भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी धोरणकर्ते,वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था आणि उद्योगांतील प्रमुख घटक यांच्या सहयोगात्मक प्रयत्नांच्या गरजेचा या चर्चेत पुनरुच्चार करण्यात आला.

या चर्चेतून, कमी दरातील वित्तपुरवठा, जागतिक हवामानविषयक निधीची सुलभ उपलब्धता आणि नव्या तंत्रज्ञानांसाठी जोखीम सामायीकीकरण यंत्रणा यांसह अनेक महत्त्वाचे निष्कर्ष हाती आले.यावेळी सहभागींनी भारताच्या स्वच्छ उर्जा स्थित्यंतराला पाठबळ पुरवण्यासाठी सरकारी-खासगी भागीदारी बळकट करण्याचे तसेच हरित वित्तपुरवठाविषयक साधनांचा विस्तार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा पद्धतींवर आणि धोरणात्मक आराखड्यावर काम करण्यासाठी सर्व भागधारकांनी व्यक्त केलेल्या कटिबद्धतेसह हा कार्यक्रम संपन्न झाला. प्रमुख सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

स्वच्छ, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या समावेशक उर्जा भविष्याप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेला दुजोरा देत आर्थिक अडचणी भारताच्या नवीकरणीय उर्जाविषयक आकांक्षांना अडथळा ठरणार नाहीत याची सुनिश्चिती करण्याच्या दिशेने ही कार्यशाळा एक महत्त्वाचे पाऊल ठरली.या कार्यशाळेने बँका, एनबीएफसीज, धोरणकर्ते आणि उद्योगक्षेत्रातील नेते यांना नवीकरणीय क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठीच्या धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी मंच उपलब्ध करून दिला. यावेळी सहभागींनी उर्जा सुरक्षा, आर्थिक वृद्धी आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांची सुनिश्चिती करत भारताच्या स्वच्छ उर्जा स्थित्यंतराला पाठींबा देण्याप्रती कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. या कार्यक्रमाने नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांतील दरी भरून काढण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ओलांडत स्वच्छ उर्जा क्रांतीच्या क्षेत्रात जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान मजबूत केले.

N.Chitale/S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2105933) Visitor Counter : 19