ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਚਕ੍ਰ ਦੌਰਾਨ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫਏਕਿਊ) ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ (Copra) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਐੱਨਏ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 100% ਤੱਕ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖਰੀਫ 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਲ਼ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 13.22 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 15.02.2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 0.15 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 12,006 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਵ NAFED ਅਤੇ NCCF ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਿਤ 100% ਅਰਹਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਜੀ/ਆਰਐੱਨ