नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2025

भारतीय मानकांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, असे केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव निधी खरे यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्लीत आयोजित ‘मानकांची अंमलबजावणी – अधिकाधिक उत्पादनांचा दर्जा नियंत्रण आदेशाच्या (क्यूसीओज) कक्षेत समावेश’ या विषयावरील आंतर मंत्रालय बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरुन त्या बोलत होत्या.

आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या, देशांतर्गत बाजारपेठेतील दर्जा यंत्रणा सुधारणे व निम्नस्तरीय आयात थांबविणे या दोन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने दर्जा नियंत्रण आदेशाची भूमिका महत्त्वाची असल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. 78 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांचे वेगळेपण उठून दिसावे म्हणून भारतीय मानकांवर भर देण्याची कल्पना पंतप्रधानांनी मांडली होती. त्याचा  संदर्भ देऊन भारतीय मानकांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व मंत्रालयांना केले.

या चर्चेत मानकांचे महत्त्व व त्याचे दर्जा नियंत्रण आदेशाच्या माध्यमातून होणारे फायदे यावर भर देण्यात आला. दर्जा नियंत्रण आदेशाद्वारे विविध उत्पादनांसाठी मानकांची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य करण्यात येते तसेच सार्वजनिक आरोग्य व सुरक्षा यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली जाते आणि उद्योगांमध्ये विशेषतः सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढीला लागते. दर्जा नियंत्रण आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे बाजारपेठेतील सर्व उत्पादने किमान समान दर्जा राखत असल्याची हमी मिळून उद्योगांसाठी स्पर्धात्मकतेची पातळी निश्चित होते. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत एमएसएमई मधील स्पर्धात्मकतेला चालना मिळण्याबरोबरच त्यांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची सुविधा उपलब्ध होते आणि त्यांच्यासाठी प्रगतीची व निर्यातीची नवी दालने खुली होतात.   

या बैठकीत उद्योग व आंतरव्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT), वस्त्रोद्योग मंत्रालय, नवी व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय (MNRE), पोलाद मंत्रालय, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय (MoRTH), पशु संवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यपालन मंत्रालय, रसायने व पेट्रोकेमिकल्स विभाग (DCPC) आणि अवजड उद्योग मंत्रालय (MHI) यासह सुमारे 17 मंत्रालयांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

दर्जा नियंत्रण आदेशांचा (QCO) खेळणी निर्मिती उद्योगावर कसा सकारात्मक परिणाम झाला आहे ते ग्राहक व्यवहार विभागाने सविस्तर सांगितले.खेळण्यांसाठी दर्जा नियंत्रण आदेश सुरू करुन त्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे भारतात निर्मिती होत असलेल्या खेळण्यांच्या दर्जामधे व सुरक्षिततेमधेही लक्षणीय सुधारणा घडून आली आहे.

दर्जा नियंत्रण आदेशाच्या कक्षेत आणण्याबाबत मंत्रालयांच्या अथवा केंद्र सरकारी विभागांच्या विचाराधीन असलेल्या 628 उत्पादनांच्या सद्यस्थितीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या उत्पादनांसाठी दर्जा नियंत्रण आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्याच्या कामाला गती देण्यावर या बैठकीत एकमत झाले. यामुळे उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्याबाबतची भारताची वचनबद्धता अधिक बळकट करणे व विविध क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत योजनेला गती देणे या दोन्ही उद्दिष्टांना चालना मिळेल.

भारतीय मानक ब्युरो कायदा 2016 च्या कलम 16 अंतर्गत मानकांची अंमलबजावणी सक्तीची करण्यापूर्वी मानकांनुसार उत्पादनाचा दर्जा राखणे स्वेच्छेने केले जात होते. सर्व मंत्रालये आणि सरकारी विभाग यांचे यासंदर्भात सक्षमीकरण करण्यात आले आहे. दर्जा नियंत्रण आदेशाबाबतचा अध्यादेश जारी करुन त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याआधी उद्योगसंस्थांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.

भारतीय मानक मंडळ हे राष्ट्रीय स्तरावरील मान मंडळ असून ते उत्पादनांचे प्रमाणीकरण, निर्मिती व दर्जा प्रमाणपत्र यासाठी उत्तरदायी आहे.

S.Patil/S.Joshi/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2103001) Visitor Counter : 33