ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਐੱਮ’ (ਵਧੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਬੱਧ (Conditional) 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ 'ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਐੱਮ' ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਵਧੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਭਿਆਸ" ਨੂੰ "ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਐੱਮ’ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 28 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਏ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 11 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਇਹ ਵੇਰਵੇ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਐੱਮ’ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈੱਪ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।

****

ਐੱਮਵੀ

HFW/Extension of Revised Schedule M/12Feb2025/1